मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्य सरकारने नुकतेच राज्याचे सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत समाजातील सर्व घटकांसाठी परवडणारी घरे निर्माण करण्याचा शासनाचा हेतू असून समाजातील तृतीयपंथीय वर्गासाठी ही या धोरणात काय करता येईल याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी बुधवार ११ जून रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने नुकतेच राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार २०३० पर्यंत राज्यात ३५ लाख परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत ज्यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक आणि कमी उत्पन्न गटासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ज्यामुळे शहरी आणि निमशहरी लोकसंख्येला भेडसावणाऱ्या घरांच्या कमतरतेवर उपाय साधला जाणार आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार सार्वजनिक आणि खाजगी विकासाकांशी समन्वय साधून काम करण्याची योजना आखत आहे तर विकासकांना बांधकाम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी आणि किफायतशीरता राखण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तर झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या लँडस्केपला आकार देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असणार आहे.
माझे घर माझे हक्क या धोरणानुसार महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण धोरणात लक्षणीय बदल घडवून आणण्यासाठी परवडणारी क्षमता समावेशकता आणि शाश्वतता यांना प्राधान्य देऊन बेघरपणा झोपडपट्टीत होणारी वाढ आणि गृहनिर्माण असमानता दूर करण्याचा सरकारचा माणूस असून त्यात सोबत समाजात दुर्लक्षित राहिलेल्या तृतीयपंथीयांनाही या धोरणात कसे सामावता येईल याबाबत विचार सुरू आहे.
सामाजिक अडचणी
गृहनिर्माण धोरणात तृतीयपंथीयांना सामावताना काही सामाजिक अडचणी समोर येत आहेत. जर अशा वर्गाला वेगळा भूखंड दिला तर त्यांना समाजापासून दूर ठेवल्याची भावना होऊ शकते. जर त्यांना सर्वसामान्य लॉटरीमध्ये सामावून घेण्यात आले तर त्यासाठी त्यांची तयारी असणे गरजेचे आहे शिवाय समाजातील अन्य घटकांनीही त्यांना सामावून घेणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने नेमके काय करता येईल याबाबत येत्या बुधवारी 11 जून रोजी बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाकडून देण्यात आली.
