मुंबई : राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार कपात नियम आणि गिग वर्कर्सच्या सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेत आला. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नव्या नियमांविषयी माहिती दिली.
केंद्र शासनाने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी केंद्र स्तरावर सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे ॲप-आधारित सेवा देणारे तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगार प्रथमच सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत औपचारिकरीत्या समाविष्ट झाले आहेत. या माध्यमातून जीवन विमा, अपघात विमा, आरोग्य सुविधा, प्रसूतीलाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण आणि पाळणाघर यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
कामगार कपात नियमांबाबतही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. पूर्वी १०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना कामगार कपात किंवा बंद प्रक्रियेसाठी परवानगी आवश्यक होती; नव्या संहितेनुसार ही मर्यादा ३०० पर्यंत करण्यात आली आहे. शासनाच्या मते, यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होईल. मात्र, यामुळे कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता देखील व्यक्त करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रातील नव्या कामगार नियमांवर आलेल्या हरकती व सूचनांची छाननी सुरू असून त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
