प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई उच्च न्यायालय यांनी राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (लाडकी बहीण योजना) संदर्भात तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. जर राज्य सरकारकडे सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसेल, तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले.
ही बाब एका निवृत्त महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान समोर आली. संबंधित महिलेने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई महापालिका) शिक्षण विभागातून निवृत्त झाल्यानंतरही तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ न मिळाल्याची तक्रार केली होती.
यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्यामुळे निवृत्तीवेतन देणे शक्य होत नाही. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत विचारले की, “लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करता, मग इतर मूलभूत देयकांसाठी पैसे का नाहीत ?”
या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचेही समोर आले आहे. सध्या या योजनेत सुमारे 2.43 कोटी महिलांची नोंदणी झाली असून, प्रत्येक महिलेला दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. त्यामुळे राज्यावर वार्षिक सुमारे 43,740 कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रियेत तब्बल 71 लाख महिला अपात्र ठरल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये अटी पूर्ण न करणाऱ्या तसेच गैरप्रकाराने लाभ घेणाऱ्यांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सरकारने पात्र लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि राज्याच्या आर्थिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
