प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन दरात वाढ झाली असून, त्याचा फटका महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळालाही बसत आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे एसटी महामंडळावर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याने भविष्यात प्रवासी तिकीट दरवाढीचा विचार करण्यात येत असल्याचे संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. बैठकीस महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर बोलताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी 10.87 लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून पुरवठा होणाऱ्या डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपये 10 पैशांची वाढ झाली असून, मागील आठवड्यात 88.21 रुपये असलेला दर आता 91.31 रुपयांवर पोहोचला आहे.
या वाढीमुळे महामंडळावर दररोज सुमारे 33 लाख 70 हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च पडत असून, मासिक खर्चात सुमारे 10 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. वार्षिक स्तरावर हा अतिरिक्त आर्थिक भार तब्बल 124 कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक अडचणीत असून, एप्रिल 2026 मध्ये महामंडळाला सुमारे 76 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळे भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते, असे संकेत त्यांनी दिले.
तथापि, तातडीने कोणतीही तिकीट दरवाढ करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करताना सरनाईक म्हणाले की, भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी सेवा अत्यावश्यक असल्याने सेवा कायम राखत आर्थिक संतुलन साधणे हे महामंडळासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
