प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई : तमिळनाडूत विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम असताना, सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या टीव्हीके पक्षाचे नेते विजय यांना राज्यपालांकडून बहुमतासाठी ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. यामुळे विरोधकांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत भाजपला एक न्याय आणि विरोधकांना दुसरा न्याय असा आरोप केला आहे.
तमिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी विजय यांना सरकार स्थापनेसाठी तातडीने निमंत्रण न देता संख्याबळ सिद्ध करण्यास सांगितले. मात्र, यापूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात भाजपला स्पष्ट बहुमत नसतानाही राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केल्याची उदाहरणे विरोधकांनी पुढे केली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला
सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला प्रथम सरकार स्थापनेसाठी संधी द्यावी आणि बहुमताची चाचणी सभागृहात घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे. विशेषतः एस. आर. बोम्मई प्रकरणात न्यायालयाने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा हेच योग्य व्यासपीठ असल्याचे नमूद केले होते.
लोकसभेचे माजी सचिव आणि संसदीय कामकाज तज्ज्ञ पी. डी. टी. आचार्य यांनीही याच मताला दुजोरा दिला. त्यांनी १९९६ मधील अटलबिहारी वाजपेयी सरकार स्थापनेचे उदाहरण देत सांगितले की, बहुमत नसतानाही सर्वाधिक जागा मिळाल्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रपतींनी भाजपला सरकार स्थापनेची संधी दिली होती.
महाराष्ट्रात फडणवीसांना दोनदा संधी
२०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १२२ जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतासाठी १४५ आमदारांची आवश्यकता असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती; मात्र अधिकृत पत्र नव्हते. तरीही तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले होते.
२०१९ मध्येही भाजपकडे केवळ १०५ जागा असतानाच देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी झाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यानंतर हे सरकार अवघ्या तीन दिवसांत कोसळले.
कर्नाटकातही भाजपला पहिली संधी
२०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप १०४ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांनी एकत्र येत ११७ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांकडे सादर केले होते. तरीही तत्कालीन राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. मात्र, येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही आणि सरकार कोसळले.
विरोधकांचा सवाल
तमिळनाडूत विजय यांच्या बाबतीत कठोर अटी लावल्या जात असताना, पूर्वी भाजपला मात्र तत्काळ संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यपालांची भूमिका आणि घटनात्मक निकष सर्व पक्षांसाठी समान आहेत का, असा सवाल आता विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
