मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढी बाबतचा महत्त्वाचा निर्णय आज मुंबईत होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात कोणत्या गावांचा समावेश करायचा याबाबत चर्चा अपेक्षित आहे. मात्र, या संभाव्य निर्णयाला कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या वीस गावांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, आज या गावांमध्ये कडक बंद पाळण्यात येत आहे.
सध्या कोल्हापूर शहराचे क्षेत्र – ६६.८२ चौ.किमी असून, प्रस्तावित गावांसह ते १८९.२४ चौ.किमी होणार आहे. सध्या शहराची लोकसंख्या सुमारे नऊ लाख आहे. १९४६ पासून शहराची हद्द वाढलेली नाही, हे विशेष.
कोल्हापूर महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये हद्दवाढीसाठी तब्बल सहा वेळा शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावा नुसार शहराच्या आजूबाजूच्या काही गावांचा महापालिकेत समावेश करून प्रशासकीय आणि नागरी सुविधांची व्याप्ती वाढवण्याचा उद्देश आहे. तथापि, स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या राजकीय विरोधामुळे आणि नागरिकांच्या आक्षेपांमुळे हा प्रस्ताव अद्याप रखडलेला आहे.
आजच्या बैठकीत हद्दवाढीच्या पहिल्या टप्प्यात कोणत्या गावांचा समावेश करायचा, त्यासाठी काय काय पावले उचलायची आणि त्याचा पुढील कार्यवाहीसाठी काय परिणाम होईल, यावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या गावांमध्ये आज सकाळपासूनच दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून निषेध करत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या गावांतील नागरिकांचा मुख्य आक्षेप म्हणजे हद्दवाढी नंतर त्यांच्या ग्रामपंचायतींचे स्वायत्त अस्तित्व संपुष्टात येईल, तसेच कर रचनेत वाढ होऊन स्थानिक पातळीवरील विकासावर परिणाम होईल. ग्रामस्थांचा असा दावा आहे की, महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर त्यांना शहरातील नागरिकांसारख्या सुविधा वेळेवर मिळतीलच याची शाश्वती नाही.
दरम्यान, कोल्हापूर शहराच्या विस्तारीकरणाचा विचार करता शासनाला काही विशिष्ट धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. नियोजनबद्ध शहर विकास, वाहतूक व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मुद्द्यांवर हद्दवाढीचा परिणाम होणार असल्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून सामाजिक दृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहे.
आजच्या बैठकीत हद्दवाढीबाबत अंतिम निर्णय झाला, तर तो कोल्हापूरच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. मात्र, ग्रामस्थांचा विरोध लक्षात घेता शासनाला समन्वय साधण्याचे कसब पणाला लावावे लागणार आहे.
ग्रामस्थांची भूमिका –
गावकऱ्यांची भूमिका- महानगरपालिका आधीच शहरातील नागरिकांना पुरेशा सुविधा देण्यात अपयशी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत गावांचा समावेश करून आम्हाला का अडचणीत टाकले जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ग्रामपंचायतींना आता थेट निधी मिळतो आणि त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फतच आम्ही विकास साधतो, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. हद्दवाढ ही केवळ कृती समितीच्या आर्थिक फायद्याचा भाग असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
प्रस्तावातील गावे- कळंबे तर्फ ठाणे, पाचगाव, शिरोली, नागांव, वळिवडे-गांधीनगर, गडमुडशिंगी, सरनोबतवाडी, गोकुळ शिरगाव, मोरेवाडी, उजळाईवाडी, नवे बालिंगे, उचगाव, वाडीपीर, आंबेवाडी, वडणगे, शिये, शिंगणापूर, नागदेववाडी, शिरोली एमआयडीसी, गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी यांचा समावेश आहे.
————————————————————————————-
