१९६९ पूर्वी सामान्य लोकांची परिस्थिती व बँकांचे राष्ट्रीयीकरण..

१९६९ साली भारत सरकारने मोठा निर्णय घेऊन १४ प्रमुख खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. हा निर्णय आर्थिक दृष्टिकोनातून क्रांतिकारी ठरला. पण या निर्णयाच्या मागे जी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी होती, ती समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीयीकरणाआधी देशातील सामान्य माणसाची काय अवस्था होती, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारताला आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारायचा होता. मात्र, १९४७ ते १९६९ या काळात खासगी बँकांची धोरणे बहुतेक श्रीमंत उद्योगपती, व्यापारी वर्ग आणि शहरी लोकांपर्यंतच मर्यादित होती. ग्रामीण भागात बँकांची शाखा जवळजवळ नव्हतीच. सामान्य शेतकरी, मजूर, लहान व्यापारी, महिला किंवा मागासवर्गीय यांच्यासाठी बँक हा शब्दही दूरची गोष्ट होती.

या काळात जर कोणाला पैसे उधार घ्यायचे असतील, तर त्याला सावकार, महाजन, वडीलधारी लोक किंवा खासगी सावली व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागे. हे सावकार ५० टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत व्याज घेत. त्यामुळे सामान्य माणसाचा आर्थिक छळ होत असे. याशिवाय, संकटात असलेला शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गावर जात असे, कारण ना त्याला सरकारी मदत मिळे ना बँकांकडून कर्ज.

शिक्षणासाठी, व्यवसायासाठी किंवा घरासाठी सामान्य माणसाला आर्थिक आधार नव्हता. ग्रामीण भागातील गरिबांना बँकेचा दरवाजा दूरचा वाटायचा. कारण, बँकांचे व्यवहार इंग्रजी भाषेत, जड प्रक्रियेत आणि जातपात पाहून ठरायचे. सामाजिक विषमतेचा परिणाम बँकिंग क्षेत्रातही दिसून येत होता. ब्राह्मण, सावकार, किंवा उच्चभ्रू वर्गाच्या माणसालाच बँक ‘ग्राहक’ म्हणून स्वीकारायची. त्यामुळे बहुजन समाज आर्थिकदृष्ट्या परके वाटू लागले.

महिला, विशेषतः ग्रामीण भागातील, आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होत्या. त्यांच्याकडे स्वतःचे खातं उघडण्याचा अधिकार नव्हता, कारण बँका त्यांना ‘उपयुक्त’ मानत नसत. कष्ट करणाऱ्या स्त्रियांचा पैशांवर अधिकार नव्हता. याच काळात कामगार वर्गही संकटात होता. त्यांना आपले वेतनही रोखीने मिळायचे, आणि सेवासंधीही फारशा नव्हत्या.

१९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, भारतात सामाजिक असंतोष वाढत चालला होता. शेतकऱ्यांचे आंदोलने, कामगारांचे संप, आणि बेरोजगारी वाढत होती. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘गर्वसे कहो हम गरीब हैं’ असा घोषवाक्य घेतले आणि गरिबी हटावाचा नारा दिला. या भूमिकेतून १९ जुलै १९६९ रोजी १४ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

या निर्णयामुळे बँकिंग सेवा ग्रामीण भागात पोचू लागली, महिलांना खाते उघडण्याचा अधिकार मिळाला, शेतकऱ्यांना थेट बँकांकडून कर्ज मिळण्यास सुरुवात झाली आणि कामगार, लघुउद्योग, दलित, आदिवासी यांना आर्थिक मदतीचा हात मिळू लागला.

शेवटी सांगायचे म्हणजे, १९६९ पूर्वी सामान्य लोक बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर, उपेक्षित आणि शोषित होते. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हे केवळ आर्थिक धोरण नव्हते, तर ते सामाजिक न्यायाकडे टाकलेले एक पाऊल होते – जिथे अर्थव्यवस्था सर्वसामान्यांसाठी खुली झाली. १९६९ साली भारत सरकारने १४ प्रमुख खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठे बदल घडले आणि सामान्य लोकांना बँकिंग सेवांचा लाभ मिळू लागला.

खालील तक्त्यात त्या १४ बँकांची नावे, मुख्यालये माहिती दिली आहे:

वरील माहिती विविध स्रोतांवर आधारित आहे.  तथापि, तत्कालीन अध्यक्षांची नावे सर्व बँकांसाठी उपलब्ध नाहीत. काही बँकांच्या अध्यक्षांची नावे उपलब्ध नाहीत, कारण त्या काळात बँकांच्या व्यवस्थापन संरचना वेगळ्या होत्या.

अमरसिंह राजे जगदाळे : कोल्हापूर