प्रसारमाध्यम l सुनंदा नाईक
राज्यात विविध विकासकामांसाठी CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधीचा वारंवार उल्लेख होत असताना नागरिकांमध्ये याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. “CSR मधून निधी उपलब्ध होणार”, “प्रशासन निधी आणणार” अशा घोषणांमुळे लोकांमध्ये चुकीची समजूत पसरत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर CSR तज्ज्ञ डॉ. युवराज येडूरे (महा NGO डेव्हलपमेंट असोसिएशन) यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “CSR निधी हा कोणताही सरकारी निधी नसून तो पूर्णपणे कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा कोणतेही प्रशासन हा निधी वितरित करत नाही; प्रशासन केवळ समन्वयक म्हणून कार्य करते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गैरसमज कसा निर्माण होतो?
डॉ. येडूरे यांच्या मते, काही वेळा पालकमंत्री, खासदार किंवा आमदार यांच्या सार्वजनिक विधानांमुळे नागरिकांमध्ये असा समज निर्माण होतो की CSR निधी प्रशासनाकडे उपलब्ध असतो किंवा सरकारी योजनांप्रमाणे त्याचे वाटप केले जाते. प्रत्यक्षात हा निधी थेट कंपन्यांकडून प्रकल्प किंवा सामाजिक संस्थांना दिला जातो. प्रशासनाकडे तो जमा होत नाही.
प्रशासनाची भूमिका नेमकी काय?
प्रशासनाची भूमिका पुढीलप्रमाणे मर्यादित असते:
* विकासासाठी आवश्यक प्रकल्प ओळखणे
* कंपन्यांना CSR अंतर्गत प्रस्ताव सादर करणे
* सामाजिक संस्था आणि कंपन्यांमध्ये दुवा म्हणून काम करणे
* आवश्यक परवानग्या, मंजुरी व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे
यावरून प्रशासनाची भूमिका ही केवळ facilitator (समन्वयक) इतकीच आहे .
