प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
देशभरातील महामार्गावरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयने अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक निर्देश जारी केले आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, महामार्गांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगवर निर्बंध घालण्यात आले असून अनधिकृत ढाबे आणि हॉटेल्स हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुरक्षित प्रवासाचा अधिकार हा भारतीय संविधानाचे कलम २१ अंतर्गत येतो. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महामार्गाच्या मुख्य रस्त्यावर किंवा पक्क्या शोल्डरवर ट्रकसारखी अवजड वाहने उभी करण्यास सक्त मनाई आहे. अशी वाहने केवळ निश्चित ले-बाय किंवा पार्किंगसाठी राखीव ठिकाणीच उभी करता येणार आहेत.
तसेच, महामार्गाच्या राईट ऑफ वे मध्ये येणारे अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (ATMS), GPS-आधारित फोटो पुरावे आणि ई-चलान प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.
हा आदेश भारतीय संविधानाचे कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून जारी करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये महामार्गावर उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे झालेल्या भीषण अपघातांची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून (सु-मोटो; न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेते) हा खटला दाखल करून हे अंतरिम निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे देशभरातील महामार्ग सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता असून, अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
