सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शक

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयात असताना आपले ओळखपत्र स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख आणि विभाग प्रमुखांवर सोपवण्यात आली असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.

१० सप्टेंबर २०२५ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन परिपत्रक जारी करून पुढील मुख्य बाबी स्पष्ट केल्या आहेत 

• ओळखपत्र परिधान करणे बंधनकारक : कार्यालयात प्रवेश करताना आणि कार्यालयात काम करत असताना सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आपले ओळखपत्र दर्शनी भागात लावतील. ओळखपत्र स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी असणे आवश्यक आहे.

• पालन न केल्यास कारवाई : नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. याबाबत संबंधित कार्यालय आणि विभाग प्रमुख जबाबदार असतील.

• अंमलबजावणीसाठी निर्देश : प्रत्येक कार्यालयाने हा आदेश तात्काळ लागू करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

अंमलबजावणी महत्त्वाची

सरकारी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना अनेक वेळा योग्य व्यक्ती शोधण्यात अडचणी येतात. कोण अधिकारी आहे, कोण कर्मचारी आहे, त्याचे काम काय आहे, याबाबत स्पष्टता राहत नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांना वेळेचा अपव्यय होतो आणि सेवा मिळण्यास विलंब होतो. तसेच अनोळखी व्यक्तीकडून माहिती मिळवताना गैरसमज किंवा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असते.

ओळखपत्र स्पष्टपणे लावल्याने पुढील फायदे अपेक्षित आहेत 

• नागरिकांना थेट संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधता येईल

• कामांसाठी वेळेची बचत होईल

• सेवा वितरण अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल

• गैरव्यवहार, गोंधळ आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती कमी होईल

• प्रशासन पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख बनेल

• अंमलबजावणीतील आव्हाने

जरी हा निर्णय सर्वांगीण सुधारणा घडवून आणणारा असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीस काही आव्हाने असू शकतात 

• ओळखपत्र तयार करणे आणि वेळेवर वितरित करणे

• कर्मचाऱ्यांना नियमित पालनाची जाणीव करून देणे

• कार्यालय प्रमुखांनी त्यावर लक्ष ठेवणे

• आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण किंवा जनजागृती अभियान राबवणे

सरकार या सर्व बाबींचा विचार करून आदेश प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

या निर्णयामुळे सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होण्याचा मार्ग तयार होईल. नागरिकांना अधिकृत व्यक्तीची ओळख पटल्याने त्यांच्या कामासाठी कोणाकडे जावे याची स्पष्टता मिळेल. त्यासोबतच कार्यालयात कामाचा वेग वाढेल, अनावश्यक फेरफटका टळेल आणि प्रशासनावर विश्वास वाढेल. गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासही यामुळे मदत होणार आहे.

सरकारचा पुढील रोडमॅप

परिपत्रकानुसार प्रत्येक विभागाने तात्काळ कार्यवाही सुरू करावी, कर्मचाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करावे आणि नियमित तपासणी करून पालन सुनिश्चित करावे, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. पुढील काही महिन्यांत या नियमाचे पालन किती प्रभावी झाले आहे याचा आढावा घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिकांशी थेट संवाद साधणारे सरकारी यंत्रणेचे रूप निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. योग्य अंमलबजावणी झाली तर सरकारी कार्यालयांतील सेवा वितरण अधिक विश्वासार्ह आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

—————————————————————————————————-