प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई, प्रतिनिधी: राज्य सरकारने शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी २८ जून रोजी हिंदी भाषेची परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यात पुन्हा एकदा मराठी-हिंदी वाद उफाळून आला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला असून, “मराठीच्या राज्यात हिंदीची सक्ती का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी ही परीक्षा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करत सरकारला इशारा दिला आहे. “सरकारने परीक्षा घेण्याचा हट्ट धरल्यास परीक्षा केंद्रांवर काय घडेल, याची जबाबदारी सरकारची असेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शिवसेना (ठाकरे गट)चे खासदार संजय राऊत यांनीही या निर्णयावर टीका करत, “राज्यात मराठी भाषा असताना हिंदी परीक्षेची सक्ती करण्याची गरज काय?” असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, हिंदी भाषेला विरोध नाही, मात्र तिची सक्ती करण्यास विरोध आहे.
पक्षाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही सरकारवर निशाणा साधत, “सरकार राज्यातील जनतेला शांततेत जगू देणार आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला.
याआधीही राज्यात भाषा धोरणांवरून वाद निर्माण झाले आहेत. रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारला काही काळासाठी मागे घ्यावा लागला होता. तसेच, शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर हिंदी परीक्षेच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राज्यात भाषा राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकार या निर्णयावर ठाम राहते की मागे हटते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
