कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्यात अनेक ठिकाणी अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी बालकांचा वापर केला जात असल्याची गंभीर बाब विधानसभेत उघड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार बालगुन्हेगारांच्या कायदेशीर वयोमर्यादेत बदल करण्याचा विचार करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत यासंदर्भात माहिती दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “बालकांना गुन्हेगारी कामात ढकलणं ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. अमली पदार्थांची तस्करी यासाठी बालकांचा वापर होतोय हे समजल्यावर आम्ही गंभीरतेने लक्ष घातलं आहे. सध्या बालगुन्हेगारांसाठी वयोमर्यादा १६ आहे, ती आता १४ करण्यात यावी, याचा विचार सुरू आहे. लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल.”
याप्रसंगी आमदार वरुण सरदेसाई यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, “राज्यात अमली पदार्थांची साखळी शाळांपर्यंत पोहोचत आहे. या तस्करीमध्ये बालकांना अडकवले जात आहे, जे अत्यंत धोकादायक आहे.”
मुख्यमंत्र्यांनी या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लवकरात लवकर कठोर निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणांत बालगुन्हेगारांच्या कायदेशीर संज्ञेतील वयोमर्यादेत बदल करता येईल का, याचा अभ्यास सुरू आहे. अज्ञान बालकांना पकडून त्यांच्यामार्फत हे गुन्हे केले जातात. त्यामुळे गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून आवश्यक ते बदल केले जातील,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत असेही सांगितले कि,
- अमली पदार्थ तस्करीच्या प्रकरणांत मकोका कायद्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करणार.
- अमली पदार्थांच्या तस्करीत नायजेरियाच्या नागरिकांचा वाढता वापर लक्षात घेता याबाबतही नवी मानक प्रणाली ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करणार.
