प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
देवस्थान जमीन कायदाही लवकरच; विद्यार्थ्यांना मोफत कागदपत्रे आणि एआय प्रशिक्षणावर भर
पुणे/करमाळा : राज्यातील प्रॉपर्टी कार्डला अधिकृत आणि निश्चित मालमत्तेचा दर्जा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील असून, येत्या जुलै महिन्यात राज्यात ‘लँड टायटलिंग अॅक्ट’ लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पुण्यात भारती विद्यापीठ यांच्या ६२व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, या कायद्यामुळे राज्यातील १४ कोटी जनतेच्या मालमत्तेला अधिकृत आणि निश्चित ओळख मिळेल. भविष्यात प्रॉपर्टी कार्डला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आर्थिक व्यवहारांसाठी मान्यता मिळावी, यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.
महसूल विभागाकडून मालमत्तेच्या नोंदी अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध सुधारणा राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मालमत्तेचे व्यवहार अधिक सुलभ होणार असून फसवणुकीच्या प्रकारांवरही आळा बसण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
दीड लाख विद्यार्थ्यांना एआय प्रशिक्षण
राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणांतर्गत सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. राज्यातील सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना एआय तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात झाली असून, आगामी काळात विद्यापीठांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि एआयचा स्वीकार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे मोफत
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहिलेली नसून विविध प्रमाणपत्रे विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
देवस्थान जमीन कायदा लवकरच
दरम्यान, करमाळा येथे दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना बावनकुळे यांनी राज्य सरकार लवकरच ‘देवस्थान जमीन कायदा’ आणणार असल्याचे सांगितले. या कायद्यामुळे देवस्थान जमिनीवर वहिवाट करणारे आणि कूळधारक यांना लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मालकी हक्काने जमीन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
