पाटणा : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय सेवांमध्ये, सर्व स्तरांतील थेट भरती प्रक्रियेत बिहारच्या मूळ रहिवासी महिलांसाठी ३५ टक्के पदे आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नसून, निवडणूकपूर्व राजकीय डावपेचाचाही भाग मानला जात आहे. राज्यातील महिला मतदार वर्ग हा निर्णायक घटक असल्यामुळे, त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ‘नारीशक्ती’ चा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्यात आला आहे.
निर्णयाचे मुद्देसूद तपशील :
-
३५% आरक्षण फक्त बिहारच्या मूळ रहिवासी महिलांसाठी
-
सर्व विभाग, सर्व श्रेणी आणि सर्व स्तरांवरील थेट भरती प्रक्रियेसाठी लागू
-
तात्काळ अंमलबजावणी
-
महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर भर
मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, ” हा निर्णय महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रात अधिक संधी देण्यासाठी असून, राज्याच्या प्रगतीसाठी महिलांची अधिक मोठी भूमिका आवश्यक आहे.”
बिहारमध्ये मागील दशकभरात नितीश कुमार यांनी महिलांच्या हितासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. जसे की सायकल योजना, कन्या उत्थान योजना, आरक्षण धोरण इत्यादी. त्यामुळे महिलांमध्ये त्यांची प्रतिमा सकारात्मक आहे. परंतु गेल्या काही निवडणुकांमध्ये महिलांच्या मतदानाचा कल काहीसा बदललेला दिसत आहे.
-
महिला मतदारांना पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न : महिला रोजगार, सुरक्षितता आणि सन्मानाच्या मुद्द्यांवर संवेदनशील असतात. सरकारी नोकऱ्यांमधील ३५% आरक्षण हा मुद्दा त्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष परिणाम घडवू शकतो.
-
तरुण मतदारांमध्ये सकारात्मक प्रभाव : शिक्षित बेरोजगार तरुणींमध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी मोठी स्पर्धा असते. त्यामुळे या निर्णयामुळे तरुण महिला मतदार नितीश कुमारांच्या बाजूने झुकू शकतात.
-
इतर राजकीय पक्षांवर दबाव : आरजेडी, काँग्रेस किंवा भाजपसारख्या प्रतिस्पर्धी पक्षांनी अजूनपर्यंत महिलांसाठी अशा स्वरूपाचा ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आता हे पक्षही यावर प्रतिक्रिया देण्यास भाग पडतील.
बिहारसारख्या सामाजिकदृष्ट्या रूढीवादी राज्यात महिलांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय सहभाग अद्यापही मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी आरक्षण महिलांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. मात्र, यशस्वी अंमलबजावणी हीसुद्धा तितकीच आवश्यक आहे.
नितीश कुमार यांचा हा निर्णय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यशस्वी ठरतो का, हे येणाऱ्या महिन्यांतील राजकीय घडामोडींवर आणि महिलांच्या मतांच्या कलावर अवलंबून असेल. मात्र, ‘नारीशक्ती’ला केंद्रस्थानी ठेवत दिलेला हा निर्णय सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या एक ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो, यात शंका नाही.
——————————————————————————————
