प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आरक्षणासंदर्भातील सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रस्तावामुळे लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या 543 वरून 816 पर्यंत वाढण्याची शक्यता असून, त्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
सरकारने या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी एप्रिल महिन्यात 16 ते 18 दरम्यान संसद विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी केली आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर होणाऱ्या लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण प्रभावीपणे लागू केले जाईल.
या प्रस्तावानुसार आरक्षण ‘उभ्या तत्त्वावर’ लागू होईल. म्हणजेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांसाठी निश्चित हिस्सा राखीव ठेवला जाईल. याशिवाय, राज्य विधानसभांमध्येही याच प्रमाणात महिला आरक्षण लागू करण्याचा विचार आहे.
मतदारसंघांचे नव्याने सीमांकन करण्यासाठी केंद्र सरकार स्वतंत्र घटनादुरुस्ती विधेयक आणि सामान्य विधेयक सादर करणार आहे. 2027 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे नवीन मतदारसंघ निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा कायदा दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुदुचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू होईल.
राज्यानुसार जागांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या जागांमध्ये सर्वाधिक वाढ होऊन त्या 80 वरून 120 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, ज्यात सुमारे 40 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील आणि त्यापैकी 24 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. बिहारमध्ये 20, मध्य प्रदेशात 15, तामिळनाडूमध्ये 20, दिल्लीत 4 आणि झारखंडमध्ये 7 जागा महिलांसाठी राखीव राहण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याचा महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी फेटाळला आहे. 12 मार्च रोजी विरोधी पक्षांच्या 193 खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र, कायदेशीर व घटनात्मक बाबींचा विचार करून हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला नाही.
नियमांनुसार, लोकसभेत अशा प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात, तर राज्यसभेत किमान 50 स्वाक्षऱ्यांची गरज असते. या निर्णयामुळे सध्याच्या स्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया थांबली आहे.
