नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संविधान दुरुस्ती करणारे १३० वे विधेयक लोकसभेत सादर केले. मात्र, हे विधेयक सादर होताच विरोधकांनी गोंधळ घालत घोषणाबाजी केली आणि विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली. परिणामी काही काळ सभागृहाचे कामकाज गोंधळात पार पडले.
या विधेयकानुसार, जर कोणताही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक झाल्यानंतर सलग ३० दिवस कोठडीत राहिला, तर त्याला आपोआप पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. हा प्रस्तावित कायदा केवळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना व मंत्र्यांनाच नव्हे, तर केंद्रातील मंत्र्यांना व पंतप्रधानांनाही लागू होणार आहे.
विधेयकात काय आहे ?
या संविधान दुरुस्ती विधेयकात कलम ७५ मध्ये नवीन कलम ५ (अ) जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
-
जर एखाद्या मंत्र्याला सलग ३० दिवस ताब्यात ठेवले गेले आणि त्याच्यावर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या आरोपात गुन्हा दाखल झाला, तर ३१ व्या दिवशी राष्ट्रपती त्याला पदावरून काढून टाकतील.
-
पंतप्रधानांच्या सल्ल्याशिवायसुद्धा हा निर्णय आपोआप लागू होईल.
-
पंतप्रधानांसाठी अधिक कडक नियम ठेवण्यात आले आहेत. जर ते ३० दिवस कोठडीत राहिले, तर ३१ व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल; अन्यथा ते आपोआप पद गमावतील.
-
तथापि, सुटकेनंतर राष्ट्रपतींच्या शिफारसीनंतर त्यांची पुन्हा नियुक्ती करता येईल.
कोणत्या कलमात दुरुस्ती ?
या विधेयकाद्वारे संविधानातील तीन कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे
-
कलम ७५ : पंतप्रधान आणि मंत्र्यांच्या पदाशी संबंधित तरतुदी.
-
कलम १६४ : राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांशी संबंधित तरतुदी.
-
कलम २३९ अ : दिल्ली व केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तरतुदी.
हे विधेयक का ?
सध्या संविधानात अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही की अटक झालेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला किती काळानंतर पदावरून हटवता येईल. या पोकळीला भरून काढत नेत्यांचे चारित्र्य व आचरण शंकापलीकडे असावे, यासाठी हा प्रस्ताव आणला असल्याचे गृहमंत्री शाह यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांनी मात्र याला तीव्र विरोध दर्शवला असून, ” सरकार राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे,” असा आरोप केला. गदारोळातच सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी विस्कळीत झाले.
———————————————————————————————–
