प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
)
मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेल टँकर्सवर टोल आकारण्याचा इशारा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होण्याची शक्यता असून, दररोज कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा वाढू शकतो.
रिपोर्टनुसार, इराणकडून प्रत्येक बॅरल तेलावर 1 डॉलर इतका टोल आकारण्याची तयारी सुरू आहे. जहाजांनी आपल्या मालाची माहिती आधीच देणे बंधनकारक असेल आणि त्यानंतर टोलची रक्कम ठरवली जाईल. इराणने हॉर्मुज सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
सध्या जागतिक स्तरावर तेल वाहतुकीसाठी हॉर्मुज सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. युद्धपूर्व काळात या मार्गावर कोणतीही विशेष तपासणी नव्हती, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत इराणने नियंत्रण वाढवण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे तेल उत्पादक देशांच्या गटातील सत्तासंतुलनावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारताच्या दृष्टीने या घडामोडींचे आर्थिक परिणाम लक्षणीय ठरू शकतात. देशाला दररोज सुमारे 55 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची गरज असते. त्यापैकी सुमारे 30 टक्के म्हणजेच 16.5 लाख बॅरल तेल हॉर्मुज मार्गे आयात केले जाते. जर प्रति बॅरल 1 डॉलर टोल लागू झाला, तर भारताला दररोज सुमारे 16.5 लाख डॉलर म्हणजेच अंदाजे 15 कोटी रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतील.
वार्षिक पातळीवर हा खर्च सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकतो. हा अतिरिक्त खर्च सरकार उचलणार की तेल कंपन्या, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, अखेरीस हा भार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवून ग्राहकांवर टाकला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, हॉर्मुज सामुद्रधुनीवरील परिस्थिती स्थिर होणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या मार्गावरील कोणत्याही अडथळ्याचा परिणाम केवळ भारतावरच नव्हे, तर जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्यावर होऊ शकतो.
