कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली सरकारी परदेश दौरे काढतात मात्र त्यातून विकास कितपत साधला गेला याचा तपशील अधिकारी देऊ शकत नाहीत. म्हणूनच राज्य सरकारने आता सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याने परदेश दौऱ्यावर जाण्याआधी त्याचा उद्देश, खर्च आणि त्या दौऱ्यामुळे सरकारला काय फायदा होणार आहे याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने हा निर्णय प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. याअंतर्गत, परदेश दौऱ्यासाठी पूर्वमंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, केवळ शासनाच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर असलेल्या दौऱ्यांनाच परवानगी दिली जाणार आहे.
एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आतापर्यंत काही वेळा परदेश दौरे केवळ औपचारिकतेपुरते किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी होतात, ज्याचा थेट लाभ शासनाला होत नाही. आता अशा दौऱ्यांवर चांगले नियंत्रण राहील.”
नवीन नियमांनुसार, दौऱ्यानंतरही सविस्तर अहवाल सादर करणे आवश्यक असेल, ज्यामध्ये दौऱ्याचा उद्देश किती प्रमाणात पूर्ण झाला आणि त्यातून कोणते शासकीय निर्णय किंवा सुधारणा होऊ शकतात, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. ही पावले प्रशासनातील जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेली आहेत आणि करदात्यांच्या पैशाचा योग्य उपयोग होतोय की नाही, हे पाहण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
परदेश दौरा जर सरकारी संस्थेच्या अंतर्गत काढण्यात आला असेल तर त्याच्या खर्चाची माहिती जर खाजगी संस्थेकडून काढण्यात येत असेल तर दौऱ्याच कारण आणि खाजगी संस्थेच्या उत्पन्नाचा स्रोत तपशीलात नमूद करावा लागणार आहे. त्याशिवाय परदेश दौऱ्याचे निमंत्रण कोणाकडून आले आणि कोणाच्या नावाने आले याची सुद्धा माहिती सरकार तपासणार आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याला त्या खात्याच्या मंत्र्यांची सुद्धा परवानगी लागणार आहे, जर एखादा खाजगी व्यक्ती परदेश दौऱ्यावर जात असेल तर त्यासाठी परवानगी सुद्धा सामान्य प्रशासन विभागाकडून घ्यावी लागणार आहे.
अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा तसेच विविध सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि मंडळांतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत सरकारने नवा परिपत्रक जारी केला आहे. यामध्ये दौऱ्याचे प्रस्ताव सादर करताना होणाऱ्या त्रुटी आणि अपूर्ण तपशीलामुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांचे परीक्षण करताना अनेकदा कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे आता परदेश दौऱ्याचा प्रस्ताव योग्य पद्धतीने सादर करण्यासाठी सुधारित टिप्पणीचा नमुना जोडण्यात आला असून, १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील तपासणी सूची व सचिवांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, त्या परिपत्रकातील निकष आणि सूचना यापुढेही लागू राहणार आहेत.
—————————————————————————————————–
