प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
सध्या चालू असलेले इराण विरुद्ध अमेरिका इस्राईल युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच इराणची अर्थव्यवस्था गंभीर अडचणीत सापडली होती, असे अहवालात समोर आले आहे.
जून आणि जुलै 2025 मध्ये झालेल्या 12 दिवसांच्या युद्धानंतर, ज्यामध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ले केले, त्यानंतरच्या विश्लेषणात इराणची अर्थव्यवस्था अपंग झाल्याचे स्पष्ट झाले.
ऊर्जा तुटवडा, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, अस्थिर धोरणे आणि वाढती महागाई यामुळे पुरवठा साखळी, उत्पादन आणि परदेशी व्यापार यावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
गॅस आणि वीज टंचाईमुळे स्टील, सिमेंट आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. 2025 च्या वसंत ऋतूमध्ये नॉन-ऑइल निर्यात 14.4 टक्क्यांनी घसरली, तर पेट्रोकेमिकल निर्यात जवळपास 30 टक्क्यांनी कमी झाली.
आयातही घटली असून, आशियाई देशांवर वाढती अवलंबित्व आणि 1.374 अब्ज डॉलरचा व्यापार तुटवडा यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढला आहे आणि महागाईला चालना मिळाली आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये पुन्हा सुरू झालेल्या युद्धानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली, ज्यातून जगातील सुमारे 20 टक्के ऊर्जा वाहतूक होते.
अमेरिकेने नौदलाद्वारे नाकेबंदी केल्यानंतर, इराणच्या 90 टक्के व्यापारावर परिणाम झाला. दररोज सुमारे 435 दशलक्ष डॉलरचे नुकसान होत असून, महिन्याला 13 अब्ज डॉलरपर्यंत तोटा होण्याची शक्यता आहे.
तेल निर्यात थांबल्यामुळे दररोज 139 दशलक्ष डॉलरचे उत्पन्न गमावले जात आहे. याशिवाय पेट्रोकेमिकल आणि इतर निर्यातींमध्येही मोठी घट झाली आहे.
साठवण क्षमता मर्यादित असल्यामुळे उत्पादन थांबवावे लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भविष्यातील उत्पादन कायमचे कमी होऊ शकते.
देशांतर्गत पातळीवर, चलनाची किंमत घसरून 1.3 दशलक्ष रियाल प्रति डॉलर झाली आहे, तर अन्न महागाई 105 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, काही इराणी नेते तडजोडीची मागणी करत आहेत. निर्बंध हटवण्यासाठी अणुकार्यक्रमावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव पुढे येत आहे.
दरम्यान, देशांतर्गत राजकारणातही मतभेद वाढत असून, परकीय चलनाच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
