प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
वाढते मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम आणि क्लेम प्रक्रियेत होणारा विलंब यामुळे त्रस्त झालेल्या पॉलिसीधारकांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने आरोग्य विमा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही उपसमिती आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी, जोखीम व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि पॉलिसी कव्हरेज वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारसी करणार आहे. तसेच विमा क्षेत्रात नवकल्पना (innovation) वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
ग्राहकहिताला प्राधान्य:
समितीचा मुख्य उद्देश पॉलिसीधारकांचा विश्वास वाढवणे आणि विमा अधिक उपयुक्त बनवणे हा आहे. विशेषतः गरजेच्या वेळी विम्याचा लाभ सहज मिळावा, यासाठी प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यावर भर असेल.
क्लेम प्रक्रिया होणार सुलभ:
सध्याच्या आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये अनेक गुंतागुंतीचे नियम असल्याने ग्राहकांना अडचणी येतात. क्लेमच्या वेळी कंपन्यांकडून होणारी टाळाटाळ आणि विलंब यावरही समिती उपाय सुचवणार आहे. नियम अधिक सोपे आणि समजण्यासारखे करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
डिजिटल प्रणाली आणि समन्वय वाढवणार:
फसवणूक टाळण्यासाठी डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत करणे, पॉलिसी पोर्ट करणे सुलभ करणे, तसेच सरकारी आरोग्य योजना आणि खाजगी विमा कंपन्यांमध्ये समन्वय वाढवणे यावरही समिती लक्ष देणार आहे.
पॉलिसीधारकांना कसा फायदा?
जर विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांसाठी एक संयुक्त आचारसंहिता (Joint Code of Conduct) लागू झाली, तर बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि क्लेम लवकर मंजूर होण्यास मदत होईल. यामुळे हॉस्पिटल बिलाचा ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, या उपसमितीच्या शिफारसींमुळे आरोग्य विमा क्षेत्र अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
