सार्वजनिक बँकांकडून खातेधारकांना दिलासा

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

बचत खात्यात किमान शिल्लक न राखल्यास बँकांकडून आकारला जाणारा दंड आता इतिहासजमा होणार आहे. देशातील पाच प्रमुख सार्वजनिक बँकांनी ‘ सरासरी मासिक शिल्लक ‘ (Average Monthly Balance – AMB) राखण्याची अट रद्द केल्याने लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

AMB म्हणजे काय ?

AMB (Average Monthly Balance) म्हणजे एखाद्या खात्यात महिन्याभरात असलेली सरासरी रक्कम. बँका आपापल्या धोरणांनुसार ठराविक AMB राखण्याची अट ठेवतात. जर खातेधारक ही किमान रक्कम राखू शकला नाही, तर त्याला दंड भरावा लागतो. हा दंड खात्याच्या प्रकारावर आणि तुटलेल्या रकमेच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो.

या बँकांनी रद्द केला AMB चा दंड

1. बँक ऑफ बडोदा

2. इंडियन बँक

3. कॅनरा बँक

4. पंजाब नॅशनल बँक (PNB)

5. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)

या बदलाचा ग्राहकांवर काय परिणाम ?

• मासिक बॅलन्स तपासण्याचा त्रास नाही

• विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व कमी उत्पन्न गटासाठी फायदेशीर

• बचत खात्यात आवश्यक रक्कम ठेवून उर्वरित रक्कम गुंतवण्याचं स्वातंत्र्य

• बँक सेवांचा अधिक लवचिक व ग्राहकस्नेही अनुभव

या पाच बँकांच्या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी ग्राहकांना बँकिंगमध्ये दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक अडचणी असलेल्या लोकांना आता प्रत्येक महिन्याला किमान रक्कम राखावी लागणार नाही, हे खऱ्या अर्थाने समावेशक बँकिंगकडे एक पाऊल आहे.

——————————————————————————————–