कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्यातील शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये आणि तंत्रनिकेतनांमध्ये तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी गांभीर्याने काम करावे, कोणतीही मुलगी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थिनींना मोफत उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव खोरगडे तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पाटील यांनी सांगितले की, “ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, राज्यातील विद्यार्थिनींच्या स्वप्नांना बळ देणारी आणि त्यांना उच्च शिक्षणात टिकून राहण्यास मदत करणारी आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक महाविद्यालयाने ही जबाबदारी ओळखून कार्यवाही करावी.”
अधिकार्यांना निर्देश देताना त्यांनी तातडीने योजनेबाबत जागरूकता वाढविणे, पात्र विद्यार्थिनींची माहिती अद्ययावत ठेवणे, तसेच अर्ज प्रक्रियेस सुलभ व पारदर्शक ठेवण्याबाबत सूचना दिल्या. तसेच, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली उभारण्यात येणार असल्याचेही सूतोवाच या बैठकीत करण्यात आले. यामुळे अर्जदार विद्यार्थिनींसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, CAP प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, मागील वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यास, ते परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.
शिष्यवृत्ती रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात आणि परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केली जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाईन व मदतकक्ष कार्यान्वित केले असून, शुल्क आकारणीविषयीच्या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत आहे. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
तंत्र शिक्षण विभागामार्फत १६ जून २०२५ पर्यंत एकूण १ लाख ३ हजार ६१५ विद्यार्थिनींना ₹७८४.४६ कोटी रुपये थेट त्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, उच्च शिक्षण विभागात १ लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटींची रक्कम वितरित झाली आहे. उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ती पूर्ण होणार आहे.
या योजनेंतर्गत केवळ पदविका अभ्यासक्रमच नव्हे तर MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थिनींनाही १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ देण्यात येत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयामुळे शिक्षणात खऱ्या अर्थाने समावेश वाढत असून, अनेक विद्यार्थिनींच्या आयुष्याला दिशा मिळत आहे.
———————————————————————————————-
