प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई : राज्यातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विकास शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क आदी नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (FRA) कायद्यानुसार सर्व अतिरिक्त शुल्क आता ‘मुख्य शुल्क’ या एकाच शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वार्षिक ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रत्यक्ष १०० टक्के फी सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीचा पुढील टप्पा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याअंतर्गत राज्यातील सुमारे ३५ हजार प्राध्यापकांना आठ तासांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणानंतर चाचणी घेऊन प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे.
राज्यातील विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांना आता पदवीचे चौथे वर्ष म्हणजेच ऑनर्ससह पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संशोधनासह ऑनर्स अभ्यासक्रमासाठी संबंधित विषयात पीएचडी सुविधा व किमान दोन पीएचडी मार्गदर्शक आवश्यक असतील. तर ऑनर्स अभ्यासक्रमासाठी संबंधित विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असणे बंधनकारक राहणार आहे.
या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेतर्फे विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवण्यात येणार आहे. लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टिमद्वारे हे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक प्राध्यापकाला सुमारे एक हजार रुपये शुल्क भरावे लागणार असल्याची माहिती उच्चशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिली.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, “चौथ्या वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणानंतर स्वयंमूल्यांकन आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेमुळे शिक्षक अधिक सक्षम होतील.”
तर डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले की, “चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम परदेशातील शिक्षण पद्धतीशी सुसंगत ठरणार असून तिसऱ्या व चौथ्या वर्षातील अनिवार्य इंटर्नशिपमुळे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढेल.”
