कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
साखर उद्योगाला अधिक गती प्राप्त होण्यासाठी १९६६ च्या साखर कायद्यात सुधारणा करणारा मसुदा जाहीर केला आहे, असे केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न, व सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार साखर उद्योगासाठी एक स्वतंत्र संकेत स्थळ निर्माण केले जाईल. यापूर्वीच ४५० हून अधिक कारखाने संकेतस्थळाशी जोडले आहेत. आता उर्वरीत साखर कारखाने, खांडसरी आणि गुऱ्हाळघरे ऑनलाईन जोडण्यात येतील.
कोल्हापूर जिल्ह्यात १०२५ गुऱ्हाळ आहेत. उत्पादन प्रक्रियेमध्ये गाळप केलेला ऊस, उत्पादित झालेली साखर, गूळ, खांडसरी याचबरोबर अन्य उत्पादनाचे उत्पादन, एकून साठा आणि विक्रीची माहिती यांची नोंद करावी लागेल.
नव्या मासुद्यामुळे स्वतंत्र साखर किंमत कायदा रद्द होईल. कच्या साखरेचा साखर नियंत्रण कायद्यात समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे कच्च्या साखर उत्पादनाची निश्चित आकडेवारी मिळेल. सेंद्रिय साखर किवा सेंद्रिय गूळ नावाने विक्री करण्यावर निर्बंध येतील.
या मसुद्यामुळे दररोज ५०० टनापेक्षा जास्त गाळप करणारी गुऱ्हाळे, खांडसरी प्रकल्प साखर नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत येतील. ऊस गाळप केल्याबद्दल शेतकऱ्याना उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर द्यावा लागेल. देशात एकूण ३७३ खांडसरी प्रकल्प आहेत. त्यांची एकूण गाळप क्षमता ९५५०० टन आहे. त्यापैकी ६६ प्रकल्पांची गाळपक्षमता ५०० टनापेक्षा जास्त आहेत.
नव्या मसुद्यामुळे गुऱ्हाळांना ऊस गाळपाचा परवाना घ्यावा लागेल. याचबरोबर साखर कारखान्यातून उत्पादित झालेली साखर, पांढरी साखर, रिफाइंड साखर, कच्ची साखर, खांडसरी, गूळ, काकवी, साखर, साखरेचा पाक, इथेनॉल इत्यादी उत्पादनाची नोंद करावी लागेल. यामुळे याबाबतची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध होईल.
———————————————————————————————-
