प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
राज्यातील खासगी आस्थापना आणि दुकानांमधील कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास वाढविण्याच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेला वाद आणि विरोधानंतर राज्य सरकारने अखेर माघार घेतली आहे. ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमा’त सुधारणा करणारे संबंधित विधेयक सोमवारी विधानसभेत मागे घेण्यात आले. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला सभागृहाने मंजुरी दिली.
विधेयकात काय होते?
सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या सुधारणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्वरूपात मोठे बदल होणार होते:
-
दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० करणे.
-
विश्रांतीविना सलग ६ तास काम करण्याची मुभा.
-
एकूण कार्यकालयोजन (Spread-over) १२ तासांपर्यंत वाढवणे.
मागे घेण्याचे मुख्य कारण
या विधेयकातील तरतुदींबाबत कामगार संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सलग ६ तास काम केल्याने कामगारांच्या आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच, तांत्रिक बाबींबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने आणि सर्व स्तरांतून होणारा विरोध लक्षात घेता, सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
कामगार विभागातील सूत्रांनुसार, आता या सर्व तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाबींचा सखोल अभ्यास केला जाईल. त्यानंतरच सुधारित विधेयक पुन्हा मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
