प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
सर्वोच्च न्यायालय यांनी धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीच्या (SC) हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केलं आहे की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यास संबंधित व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू राहत नाही. त्यामुळे अशा धर्मांतरित व्यक्तींना SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना 1950 च्या राष्ट्रपती आदेशाचा आधार घेतला. “ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर व्यक्ती तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीचा राहत नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
हे प्रकरण आंध्र प्रदेशातील पास्टर चिंथडा आनंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. त्यांनी जातीय अत्याचाराचा आरोप करत SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. मात्र, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने धर्मांतरामुळे त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपल्याचे सांगत गुन्हा रद्द केला होता.
या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ख्रिश्चन धर्मात अधिकृतपणे जातिव्यवस्था मान्य नसल्यामुळे धर्मांतरानंतर मूळ जातीय ओळख कायदेशीरदृष्ट्या संपते.
