प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
Supreme Court of India ने मोफत योजनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यांना परखड शब्दांत सुनावले आहे. मोफत अन्न, सायकली, वीज यांसारख्या योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे अशा धोरणांचा फेरविचार करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने नमूद केले की, गरीब आणि गरजू नागरिकांना मदत करणे योग्य असले तरी सर्वांना सरसकट मोफत सुविधा देणे आर्थिकदृष्ट्या घातक ठरू शकते.
“मोफत योजनांचा भार करदात्यांवर”
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, राज्ये मोफत योजनांसाठी जो निधी खर्च करतात तो करदात्यांच्या पैशातून येतो, त्यामुळे त्याचा भार शेवटी नागरिकांवरच पडतो. ज्यांना शिक्षण, वैद्यकीय मदत किंवा मूलभूत गरजांसाठी सहाय्य आवश्यक आहे, त्यांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे; मात्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनाही मोफत सुविधा देणे योग्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
“सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, मोफत सायकल, मोफत वीज दिली तर काम कोण करणार? आपण कोणती संस्कृती विकसित करत आहोत?” असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
तामिळनाडू वीज कंपनीला नोटीस
Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited ने वीज (दुरुस्ती) नियम, २०२४ मधील नियम २३ ला आव्हान दिले आहे. या नियमांनुसार वीजपुरवठ्याचा मंजूर खर्च आणि ग्राहकांकडून वसूल होणाऱ्या दरातील तफावत ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे. ज्यांना वीज बिल भरणे परवडते आणि ज्यांना परवडत नाही, असा कोणताही फरक न करता मोफत वीज देणे हे खुशामतीचे धोरण नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
“पगार आणि मोफत वाटप राज्यांची दोनच कामे?”
राज्ये विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी पगार देणे आणि मोफत सुविधा वाटप करणे या दोनच गोष्टी करत आहेत, अशी कठोर टीकाही न्यायालयाने केली. महसूल तुटीच्या समस्येला सामोरे जाणाऱ्या राज्यांनी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
