विमुक्त, भटक्या जमातींना मोठा दिलासा

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

राज्यभर फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना ( विजाभज ) सरकारने मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता या समाज घटकांतील नागरिकांना केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे आधारकार्ड, फिरती शिधापत्रिका, मतदान ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, आयुष्यमान भारत कार्ड यासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. शासन निर्णय निर्गमित झाला असून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याबाबत आवश्यक आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात विमुक्त आणि भटक्या जमातींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून यामध्ये धनगर समाज सुमारे ८५ लाख, वंजारी ६५ लाख, गोंधळी, मरागाईवाले, गोसावी ( एनटी-बी ) सुमारे ६० लाख, तसेच बंजारा, बेरड, रामोशी यांसारख्या विमुक्त जातींची संख्या जवळपास ६० लाख इतकी असल्याचा अंदाज आहे. या समाजघटकांची पारंपरिक भटकंतीची जीवनशैली लक्षात घेता त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान होते.

नवीन निर्णयानुसार स्थायी पत्त्याचा पुरावा नसतानाही विमुक्त व भटक्या नागरिकांना केवळ स्वयंघोषणापत्र सादर करून आधारकार्ड मिळविण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. वर्षातील काही दिवस ज्या ठिकाणी ते वास्तव्यास असतात त्या विकाणी किंवा नागरिकाने निवडलेल्या सर्वसाधारण रहिवासाच्या ठिकाणी आधारकार्ड तयार करता येणार आहे.

लोकशाहीच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठीही आता या नागरिकांना संधी उपलब्ध झाली आहे. स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे मतदार नोंदणी करून मतदानाचा संविधानिक अधिकार त्यांना मिळणार आहे. तसेच फिरती शिधापत्रिका दिल्याने हे नागरिक ज्या भागात प्रवास करतील, तेथे शिधा आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.

याशिवाय आयुष्यमान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र, विविध शासकीय दाखले व योजनांच्या नियमांमध्ये सवलत देण्यात आली असून त्यामुळे विमुक्त आणि भटक्या समाजाला मूलभूत हक्कांसह आरोग्य, शिक्षण, अन्नधान्य आणि इतर शासकीय मदतीचा थेट फायदा मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे दीर्घकाळ शासनाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिलेल्या विजाभज समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

———————————————————————————————————————-