जेट्टी प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

राजधानी मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आणि आर्थिक उलाढाल अधिक गतीमान करण्यासाठी गेटवे ऑफ इंडिया शेजारी उभारण्यात येणाऱ्या प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. प्रकल्पाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावत अखेर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते व महाराष्ट्र सागरी मंडळ या दोन्ही बाजूंची सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर तब्बल ₹ २२९ कोटींच्या या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

• प्रवाशांसाठी आधुनिक टर्मिनल, प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये व पार्किंग सुविधा

• विद्यमान जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करून त्या ठिकाणी नवी जेट्टी कार्यान्वित होणार

• जलवाहतुकीला चालना, मुंबईकरांना ट्रॅफिक आणि गर्दीतून दिलासा

• सुरक्षित, जलद व सोयीस्कर सागरी प्रवासाचा नवा अनुभव

राज्याचा युक्तिवाद

गेटवे परिसरातील रेडिओ जेट्टी प्रकल्पाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी हा प्रकल्प स्थानिकांना नफा देणारा नाही, तसेच गेटवे परिसराच्या सौंदर्यावर परिणाम करणारा आहे, असा दावा केला होता. मात्र, राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, हा प्रकल्प फक्त काही रहिवाश्यांसाठी नसून संपूर्ण मुंबईकरांसाठी आहे.

मुख्य न्यायाधीश गवई यांनीही स्पष्ट केले की, “ मुंबई ही फक्त ताज हॉटेल परिसरापुरती मर्यादित नाही. ठाणे, डोंबिवली आणि आसपासच्या नागरिकांना देखील या जेट्टीचा लाभ होणार आहे.”

सरकारची भूमिका

बंदर व जलवाहतूक मंत्री नितेश राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, “ मुंबईकरांना ट्रॅफिकची झळ न बसता समुद्रमार्गे प्रवास करण्यासाठी आधुनिक पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आमचा प्रयत्न आहे. आता प्रकल्प वेगाने मार्गी लागेल.”

या निर्णयामुळे गेटवे परिसरातील जलवाहतूक क्षेत्र बळकट होऊन मुंबईकरांसह पर्यटकांना सागरी प्रवासाचा नवा अनुभव मिळणार आहे.

———————————————————————————————————————–