कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेचा निर्णायक टप्पा

सरन्यायाधीशांचा ठाम पाठिंबा

२६ जून २०२५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित सत्कार समारंभात भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीला स्पष्ट शब्दांत पाठिंबा दर्शविला होता. “प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळाला पाहिजे,” असे म्हणत त्यांनी या मागणीला नैतिक बळ दिले. “जेव्हा जेव्हा कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी पुढे आली, तेव्हा मी नेहमीच पाठिंबा दिला आहे,” असे सांगून त्यांनी औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाचा उल्लेख उदाहरणादाखल केला.

पॉवर पॉइंट सादरीकरणात कोल्हापूरची बाजू भक्कम

या मागणीला अधिक अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी कोल्हापूरच्या वकिलांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या समोर सविस्तर पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन सादर केले होते. कृती समितीचे निमंत्रक सर्जेराव खोत, अ‍ॅड. संतोष शहा आणि अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली हे सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये कोल्हापूरची भौगोलिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटले, हवाई व रेल्वे संपर्क, आणि “न्याय तुमच्या दाराशी” या संकल्पनेची सखोल मांडणी करण्यात आली. मुंबईचे अंतर, खर्च, वेळ आणि सुविधांचा विचार करता कोल्हापूर सर्किट बेंच ही काळाची गरज असल्याचा ठाम दावा करण्यात आला.

सरकारकडून सकारात्मक संकेत

राज्य सरकार ही सध्या कोल्हापूर मध्ये सर्किट बेंच स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला वेग मिळत असून, कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.

सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे नागपूर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) आणि गोवा येथे कार्यरत आहेत. कोल्हापुरातील सर्किट बेंच स्थापन झाल्यास हे मुंबईतील प्रमुख खंडपीठा व्यतिरिक्त चौथे असेल. आजच्या सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयांवर या प्रक्रियेची पुढील दिशा ठरणार असून, न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात कोल्हापूरसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण दिवस ठरणार आहे.

—————————————————————————————–