कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सकांच्या प्रॅक्टिससंदर्भातील प्रश्नावर शासनाने स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आमदार अमल महाडिक यांच्यावतीने करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे ३० हजार इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी व्यावसायिक गेल्या अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रात कार्यरत असल्याचा दावा आमदार महाडिक यांनी केला .
इलेक्ट्रोहोमिओपॅथीच्या प्रॅक्टिससंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील विविध न्यायालयीन आदेशांचा दाखला देत संबंधित व्यावसायिकांनी आपली बाजू शासनासमोर मांडली आहे. २००९ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात इलेक्ट्रोपॅथी किंवा होमिओ-इलेक्ट्रोपॅथीची पदवी किंवा डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तींना इलेक्ट्रोपॅथी अथवा इलेक्ट्रोथेरपीचा सराव करण्याबाबत मर्यादित दिलासा देण्यात आला होता. मात्र त्यांना स्वतःला डॉक्टर किंवा वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून संबोधण्यास तसेच ‘Dr.’ असा उल्लेख करण्यास परवानगी नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
तसेच २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही इलेक्ट्रोपॅथी किंवा होमिओ-इलेक्ट्रोपॅथीची पदवी अथवा डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ॲक्टमधील तरतुदींनुसार, नोंदणीशिवाय इलेक्ट्रोपॅथी किंवा इलेक्ट्रोथेरपीचा सराव करता येऊ शकतो, असे नमूद केले. त्याचवेळी ॲलोपॅथीचा व्यवसाय करणे किंवा स्वतःला डॉक्टर म्हणून संबोधणे मान्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी व्यावसायिकांवर बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून कारवाई होत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ॲक्ट, १९६१ मधील कलम ३३चा दाखला देत नोंदणीसंदर्भातील कायदेशीर स्थितीबाबत जिल्हा प्रशासनामध्ये संभ्रम असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, २९ जून २०२६ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत या प्रश्नावर शासन निर्णय अथवा अधिसूचना काढण्याबाबत निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी व्यावसायिकांच्या प्रॅक्टिससंदर्भातील संभ्रम दूर करावा आणि जिल्हास्तरावर होणाऱ्या कारवाईबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आमदार अमल महाडिक यांच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली.या प्रस्तावाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
