International credit rating agencies have upgraded India's rating for the third time in the last five months.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
गेल्या पाच महिन्यांत तिसऱ्यांदा आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी भारताचे रेटिंग सुधारले असून ही भारताच्या आर्थिक धोरणांना मिळालेली मोठी आंतरराष्ट्रीय दाद मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, जपानी रेटिंग्ज अँड इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन इंक (R&I) या नामांकित एजन्सीने भारताचा क्रेडिट दर्जा ‘BBB’ वरून ‘BBB+’ असा वाढवला आहे.
अमेरिकेने भारतावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ लावत मोठा आर्थिक दबाव आणला असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली ताकद कायम ठेवत जागतिक स्तरावर नवा मान मिळवला आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, R&I चा हा अहवाल अमेरिकेच्या टॅरिफ धक्क्यानंतर आलेला असल्याने अधिक महत्त्वाचा ठरतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘स्थिर’ दृष्टिकोन (Stable Outlook) देण्यात आला असून, टॅरिफच्या आघातानंतरही अर्थव्यवस्था डळमळीत न होता स्थिर राहिल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे.
दरम्यान, भारतावर टॅरिफचा दबाव आणताना अमेरिकेने स्पष्ट संदेश दिला होता की, रशियाकडून तेल खरेदी थांबवा, आम्ही २५ टक्के टॅरिफ कमी करू. मात्र, भारताने हा दबाव झुगारला. उलट, जुलै-ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून अधिक तेल खरेदी केले.
या काळात भारताने पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेत राजनैतिक दौरेही गतीने राबवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपान दौऱ्यावर गेले तर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी रशिया भेटीत काही महत्त्वाचे करार केले. यामुळे ऊर्जा सुरक्षेबाबत भारताचा हात अधिक मजबूत झाला.
अर्थ मंत्रालयाने या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पाच महिन्यांत तीन एजन्सींनी केलेले रेटिंग अपग्रेड हे भारताच्या मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वांचे आणि धोरणात्मक व्यवस्थापनाचे जागतिक प्रमाणपत्र आहे. संशोधन व विकासासाठी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय यामागे महत्त्वाचे ठरले असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले.
आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या अपग्रेडमुळे परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळणार असून, भारतासाठी कर्ज घेण्याचा खर्चही कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावातही भारताने दाखवलेला धोरणात्मक आत्मविश्वास आणि जागतिक बाजारातील स्थिरता ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत पायाभूत रचनेची जिवंत साक्ष ठरली आहे.
