प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींची निर्मिती करणे आणि विक्री करणे यावरील बंदी आज, सोमवारी मुंबई हायकोर्टाने ३० जानेवारी रोजीच्या आदेशात केलेल्या बदलामुळे उठली. मात्र, पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करण्यास बंदी असेल, असे आजचे चित्र आहे.
पर्यावरण प्रेमी रोहित जोशी आणि शाडूच्या मातीच्या आधारे मूर्ती बनवणारे मूर्तिकार यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेत, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पूर्ण बंदीचा आदेश माघी गणेश जयंतीच्या निमित्ताने ३० जानेवारी रोजी काढला होता. तसेच त्या बंदीचे काटेकोर पालन करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व महापालिका व जिल्हा प्रशासनांना दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या अनेक संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेऊन बंदीच्या आदेशाला आव्हान दिले. तसेच याप्रश्नी राज्य सरकारकडे देखील पाठपुरावा केला. राज्य सरकारने याप्रश्नी तज्ज्ञ समितीमार्फत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबीला) अहवाल पाठवला. त्यामुळे खंडपीठाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश ५ मे रोजी दिले होते. त्याप्रमाणे सीपीसीबीने सोमवारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट केली.
‘सीपीसीबीची १२ मे २०२० रोजीची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे ही मार्गदर्शक स्वरूपातील आहेत. त्यानुसार, बंदीची तरतूद केवळ नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला आहे. निर्मिती व विक्रीला नाही. निर्मिती व विक्री करता येईल, पण त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करता येणार नाही’, असे स्पष्टीकरण सीपीसीबीतर्फे करण्यात आले. ‘लहान पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत होण्यात काही अडचणी नाहीत आणि तशा सुविधा महापालिकांकडून उपलब्ध केल्या जात आहेत. परंतु, मोठ्या व उंच मूर्तींचा प्रश्न आहे’, असे मूर्तीकार संघटनांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. सीपीसीबीच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने निर्णय होण्यासाठी हा प्रश्न राज्य सरकारच्या विचारार्थ पाठवावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली. तर ‘मोठ्या मूर्तींच्या प्रश्नावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी मुदत द्यावी’, अशी विनंती राज्याचे महाधिवक्ता डाॅ. बिरेंद्र सराफ यांनी केली. तेव्हा, ‘नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला आम्ही परवानगी देणार नाही, हे निश्चित आहे. मोठ्या मूर्तींविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत सरकारला मुदत देत आहोत’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ‘आधीच्या आदेशात बदल करून पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री यावर बंदी नसेल, हे स्पष्ट करत आहोत’, असे खंडपीठाने नव्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच सरकारला ३० जूनपर्यंत मुदत दिली.
मोठ्या मूर्तींचे काय?
‘मूर्ती लहान असो की मोठी… नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करता येणार नाही, त्याला बंदीच असेल’, अशी भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्रावर मांडली. त्यामुळे मोठ्या मूर्तींच्या प्रश्नावर नेमके काय ठरते? राज्य सरकार काय निर्णय घेते? त्यांच्या विसर्जनासाठी कोणती व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार होतो? की यंदाच्या वर्षापुरते नैसर्गिक प्रवाहांमध्ये अनुमती देण्याची विनंती हायकोर्टाला करते? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे ३० जून रोजीच्या पुढील सुनावणीत मिळण्याची शक्यता आहे.
