प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
दत्तक घेतलेल्या मुलाला दत्तक पालकांची जात लावण्याचा आणि त्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क आहे, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा हक्क नाकारणे म्हणजे संबंधित मुलाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक भविष्य अंधारात टाकण्यासारखे ठरेल, असे ठाम निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. एम. एस. कर्णिक व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम अंतर्गत दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दत्तक मुलगा किंवा मुलगी ही दत्तक पालकांची वैध अपत्य ठरते. त्यामुळे त्या नात्याशी संबंधित सर्व हक्क, सवलती आणि जबाबदाऱ्या दत्तक मुलाला आपोआप प्राप्त होतात.
प्रकरणातील मुलाचा जन्मावेळी त्याग करण्यात आला होता. त्यानंतर पुणे जिल्हा न्यायालयाने बाल न्याय अधिनियम, २००० अंतर्गत दिलेल्या आदेशाने संबंधित महिला व तिच्या पतीला दत्तक पालक घोषित केले. तसेच पुणे महापालिकेला मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात दत्तक पालकांची नावे नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. मुलाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी जीवन विमा पॉलिसी आणि आवर्ती ठेवीचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
जून २०१७ मध्ये पुणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दत्तक आईच्या विशेष मागास प्रवर्ग या आधारे मुलाला जात प्रमाणपत्र दिले. मात्र एका अज्ञात व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र रद्द केले. पुढे डिसेंबर २०१८ मध्ये जात पडताळणी समितीनेही हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात दत्तक आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकारतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० आणि २०१२ चे नियम यामध्ये दत्तक मुलांना जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत बाल न्याय अधिनियम, २००० आणि सुधारित २०१५ चा अधिनियम यांचा आधार घेत स्पष्ट केले की, दत्तक प्रक्रियेमुळे जन्म कुटुंबाशी असलेले सर्व नाते कायमचे तुटते आणि दत्तक कुटुंबाशी नवीन, पूर्ण कायदेशीर नाते निर्माण होते.
हा हक्क दत्तक मुलाला दिला गेला नाही, तर त्याचे भविष्य अंधारात जाईल, असे ठाम मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला संबंधित बालकाच्या विशेष मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले.
• दत्तक मुलाला दत्तक पालकांच्या जातीचा पूर्ण कायदेशीर हक्क
• जात प्रमाणपत्र नाकारणे म्हणजे मुलाचे भविष्य धोक्यात
• बाल न्याय अधिनियमाला प्राधान्य, जात प्रमाणपत्र कायद्यातील पोकळी गौण
• जन्म कुटुंबाशी नाते संपुष्टात, दत्तक कुटुंबाशी पूर्ण कायदेशीर नाते
• जात पडताळणी समितीला चार आठवड्यांची मुदत
• सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणारा निर्णय
