लाडक्या बहिणींचा खिसा गरमच : योजनेसाठी ४१० कोटी रुपये मंजूर

0
494
Google search engine

मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज

राज्य सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना निधी अभावी सुरू राहणार की, बंद होणार याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू असतानाच राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता या योजनेसाठी ४१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून बहिणींना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचा खिसा आता गरमच राहणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना तसेच ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खर्चासाठी ३९६०.०० कोटी इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या दि.०७.०४.२०२५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” या योजनेसाठी ४१०.३० कोटी रुपये इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व महिला व बाल विकास विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

विभागाने अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द प्रवर्गातील महिला लाभार्थी संख्या उपलब्ध करुन देण्यात यावी. तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीचा विनियोग अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द प्रवर्गातील लाभार्थीकरिताच होईल याबाबत विभागाने दक्षता घ्यावी. असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

—————————————————————————————–

Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here