प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
कोल्हापूर शहराच्या पूर्व भागातील उचगाव ते गांधीनगरदरम्यान असलेल्या २५ एकर जागेच्या मालकी हक्कावरील वादाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने उचगाव ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळून ही जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जवळपास दहा वर्षे सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढ्याचा शेवट महापालिकेच्या बाजूने झाला.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. अधिकृत निकालपत्र अद्याप संबंधित पक्षांना प्राप्त झाले नसले तरी महापालिकेच्या विधि विभागाने या निकालाची पुष्टी केली आहे.
उचगाव ते गांधीनगरदरम्यानची ही २५ एकर जागा महापालिकेच्या मालकीची असून त्यावर ग्रीन झोन, कचरा डेपो आणि ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षण करण्यात आले होते. मात्र, उचगाव ग्रामपंचायतीने या जागेवर मालकी हक्क सांगत काही बांधकामांना परवानगी दिली होती. २०१४ मध्ये महापालिकेने या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली होती.
या प्रकरणात प्रथम जिल्हा न्यायालय, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay high court) येथे ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेही ती फेटाळल्याने महापालिकेचा दावा अंतिम ठरला आहे.
महापालिकेचे विधितज्ज्ञ अॅड. संदीप तायडे यांनी सांगितले की, अधिकृत निकालपत्र मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल.
