प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
नागपूर : पर्यायी ऊर्जा म्हणून सौरऊर्जेकडे वळलेल्या ग्राहकांसाठी राज्य सरकारचा नवा निर्णय धक्कादायक ठरत आहे. सोलर रूफटॉपद्वारे स्वतः वीज निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांकडूनही आता इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी (वीज शुल्क) आकारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली आहे.
या निर्णयाचा मोठा परिणाम ‘बिहाइंड द मीटर’ ग्राहकांवर होणार आहे. म्हणजे जे ग्राहक सोलरमधून तयार होणारी वीज पूर्णपणे स्वतः वापरतात आणि ग्रीडला जोडलेले नाहीत, त्यांनाही आता कर भरावा लागू शकतो.
नवीन शासन निर्णयानुसार, ही समिती स्वतःच्या वापरासाठी तयार केलेली वीज आणि ग्रीडला पुरवली जाणारी वीज यावर किती शुल्क लावायचे, याचा अभ्यास करणार आहे.
ऊर्जा तज्ज्ञ सुधीर बुधे यांनी या समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीत सर्व सरकारी अधिकारीच आहेत. ज्यांना महसूल गोळा करायचा आहे, ते निष्पक्ष निर्णय कसे घेणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सध्या राज्यात विविध श्रेणींनुसार वीज शुल्क आकारले जाते, घरगुती ग्राहकांसाठी १६ टक्के, तर व्यावसायिक व अस्थायी वापरासाठी २१ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आहे. आता सौरऊर्जा वापरणाऱ्यांनाही या कक्षेत आणण्याची तयारी सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
| श्रेणी | वीज शुल्क |
|---|---|
| कृषी | ९.३०% |
| उद्योग | ९.३०% |
| घरगुती | १६% |
| व्यावसायिक | २१% |
| अस्थायी | २१% |
| जाहिरात/होर्डिंग | २१% |
