प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच आता डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः Strait of Hormuz या सामुद्रधुनीतून केवळ तेल वाहतूकच होत नाही, तर जगातील महत्त्वाच्या समुद्राखालील फायबर-ऑप्टिक केबल्सचे जाळेही येथेून जाते. त्यामुळे या भागातील संघर्ष वाढल्यास भारतासह अनेक देशांच्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
जागतिक स्तरावर इंटरनेट डेटा वाहतुकीपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक डेटा हा सॅटेलाइटऐवजी समुद्राखालील केबल्सद्वारे वहन केला जातो. आशिया, युरोप आणि मध्यपूर्वेला जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या केबल्स होर्मुझची सामुद्रधुनी च्या परिसरातून जात असल्याने या भागाचे सामरिक महत्त्व अधिक वाढते.
तज्ज्ञांच्या मते, या सामुद्रधुनीची खोली तुलनेने कमी असल्यामुळे समुद्राखालील केबल्सना नुकसान पोहोचवणे तांत्रिकदृष्ट्या सोपे ठरू शकते. संघर्ष वाढल्यास किंवा समुद्री पायाभूत सुविधांवर हल्ले झाल्यास जागतिक इंटरनेट नेटवर्कमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
याचा परिणाम क्लाऊड सेवा, आंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रान्सफर, बँकिंग व्यवहार आणि डिजिटल कम्युनिकेशनवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी SWIFT प्रणालीही बाधित होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतासाठीही हा धोका महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारतातील आयटी कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रॅफिक आणि परदेशी कम्युनिकेशन मोठ्या प्रमाणावर समुद्राखालील केबल्सवर अवलंबून आहे. भारताचे युरोपियन देशांशी होणारे डेटा संप्रेषण आणि बँकिंग व्यवहार या नेटवर्कवर आधारित आहेत
सध्या भारतात जवळपास १७ आंतरराष्ट्रीय सबमरीन फायबर-ऑप्टिक केबल्स कार्यरत असून त्या मुंबई, चेन्नई, कोची, तुतीकोरीन आणि तिरुवनंतपुरम येथील सुमारे १४ लँडिंग स्टेशनशी जोडलेल्या आहेत. भारतातील ९५ टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रॅफिक या केबल्समधून वाहते.
भारताचे थेट केबल मार्ग होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जात नसले तरी मध्यपूर्वेतील समुद्री नेटवर्कमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास डेटा ट्रॅफिकला पर्यायी मार्गावर वळवावे लागू शकते. त्यामुळे इंटरनेट स्पीड कमी होणे, सेवा तात्पुरती खंडित होणे किंवा डिजिटल व्यवहारांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
संघर्ष तीव्र झाल्यास समुद्राखालील केबल्सची दुरुस्ती किंवा नवीन केबल टाकणेही कठीण होऊ शकते. त्यामुळे ऊर्जा संकटासोबतच भविष्यात डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवरही दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
