ओबीसी समाजासाठी विविध योजना

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) समाजाच्या हितासाठी मंत्रालयात इतर मागासवर्गीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व मृदा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ओबीसी समाजासाठी निधी व शिष्यवृत्तीच्या मागण्या

बैठकीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ओबीसी समाजात ३५३ जाती असून त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी शासनाने काळजी घेणे आवश्यक आहे. सुमारे ३,६८८ कोटी रुपयांचा निधी मिळणे बाकी असून त्याचा वापर करणे गरजेचे आहे. त्यात १,२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती लवकर मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच वसतिगृह बांधकामासाठी आणि शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्ताव समितीसमोर ठेवण्यात आले.

कुणबी प्रमाणपत्राबाबत अचूकतेचा आग्रह

कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या किंवा खोट्या कागदपत्रांवर आधारित दाखले देऊ नयेत, यावर सर्व सदस्यांनी भर दिला. समितीने स्पष्ट केले की, वंशावळ तपासून, ग्रामसमिती व तहसीलदार यांच्या अहवालावर आधारित कागदपत्रे पूर्ण असल्यावरच प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप घेतला असला तरी अंतिम अध्यादेश लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गात समाविष्ट करू नये, तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र न देता अचूकता राखावी अशी भूमिका सर्व सदस्यांनी मांडली. मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही मराठा समाज हा सामाजिक दृष्ट्या मागास नसल्याचे सांगून कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करूनच प्रमाणपत्र द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजासाठी खर्च करण्यात आलेला निधी अत्यंत कमी असल्याची नाराजी व्यक्त केली. अर्थविभागाने शिक्षण आणि वसतीगृहांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करावा अशी मागणी त्यांनी केली.

रोजगार व व्यवसायासाठी योजना

बावनकुळे यांनी सांगितले की, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे ओबीसी समाजातील तरुणांसाठी कर्जवाटप योजना तयार करण्यात यावी, जेणेकरून त्यांना रोजगार आणि व्यवसायाची संधी मिळेल. तसेच यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारसी पुढील बैठकीत मांडण्याची सूचना देण्यात आली.

उपसमितीसमोरील महत्त्वाच्या मागण्या

• मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करू नये.

• व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १०० % शिष्यवृत्ती लागू करावी.

• गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीची संख्या ७५ वरून २०० करावी.

• म्हाडा व सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसी आरक्षण लागू करावे.

• आर्थिक महामंडळाला ‘अँड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ’ हे नाव द्यावे.

• शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेजएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालय उभारावी.

• डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करावा.

• शेतकऱ्यांसाठी १०० % सवलतीच्या योजना लागू कराव्यात.

• ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी १,००० कोटींची तरतूद करावी.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे बंधू पुन्हा एकत्र आले हे कौटुंबिक दृष्ट्या चांगले असून, त्यांचे राजकीय मतभेद असले तरी त्यामध्ये वाईट वाटण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी मांडली. रोहित पवार यांनी सरकारवरील आरोप करताना काळजी घेण्याची गरज आहे, असे सांगून त्यांनी आरोपांमुळे जनतेवरील परिणाम लक्षात घ्यावा, अशी सूचना केली.
————————————————————————————————