The state government has given administrative approval for land acquisition for the much-talked about Maharashtra Shaktipeeth Expressway project in Maharashtra.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातील बहुचर्चित महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने भूसंपादनास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सांगलीसह इतर जिल्ह्यांत भूसंपादन सुरू होणार असले तरी कोल्हापुरकरांच्या तीव्र विरोधामुळे शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड व आजरा तालुक्यातील आखणी तूर्त रद्द करण्यात आली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
शासनाच्या निर्णयानुसार, पवनार ( जि. वर्धा ) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग ) असा अंदाजे ८०२.५९२ किमी लांबीचा द्रुतगती महामार्ग उभारला जाणार आहे. ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या प्रकल्पाच्या आखणीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात पवनार–सांगली या भागातील भूसंपादनास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सध्याच्या आराखड्यात बदल करण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सध्याच्या आराखड्याऐवजी नवीन आराखडा तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ MSRDC ला आदेश देण्यात आले आहे. शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाच्या संयुक्त मोजणी प्रक्रियेसंदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यात काढलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोल्हापूरकरांना दिलासा मिळाला आहे. या महामार्गाला कोल्हापूरमध्ये मोठा विरोध झाला होता.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा या तालुक्यांमधील आखणीला महाराष्ट्र राज्य महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ व कलम १५ अन्वये १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. नवीन आराखडा तपासून शासनाला सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत. महायुती सरकारच्या महत्त्वकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.
या प्रकल्पासाठी शासनाने तब्बल २० हजार ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरोध लक्षात घेऊन, तेथील पर्यायी मार्गांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ( नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम ) आणि उपमुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क ) यांच्या चर्चेनंतर अंतिम आखणी निश्चित केली जाणार आहे.
हा महामार्ग एकूण १२ जिल्हे, ३९ तालुके आणि ३७० गावे ओलांडणार असून तुळजापूर, कोल्हापूर, माहूरसह १८ शक्तिपीठे व प्रमुख धार्मिक स्थळे जोडणार आहे. त्यामुळे नागपूर–गोवा प्रवासाचा कालावधी सध्याच्या १८ तासांवरून फक्त ८ तासांपर्यंत कमी होणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सांगलीत प्रकल्पाला वेग मिळणार असला तरी, कोल्हापुरकरांच्या भूमिसंपादनावरील नाराजीचा प्रश्न अजून अनुत्तरितच राहिला आहे.
