कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पूरस्थिती आणि पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
निवडणुका कशा राबवल्या जातात:
राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ क मधील तरतुदीनुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येते. या प्राधिकरणाचे कार्यालय पुण्यात असून, त्यांच्याकडून २१ जुलै रोजी शासनास सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या सहकारी संस्थांची एकूण संख्या ३,१८८ आहे. त्यापैकी २८५ संस्था ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील आहेत.
पूरस्थितीमुळे निर्णय :
महसूल व वन विभागाच्या अहवालानुसार १८ ऑगस्ट अखेर राज्यातील ३० जिल्ह्यांत सरासरीच्या ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे, तर त्यापैकी १५ जिल्ह्यांत १०० टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात शेतकरी शेतीकामात गुंतलेले असल्याने निवडणूक प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होणे कठीण होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन पावसाचा हंगाम संपेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणत्या संस्था वगळल्या:
ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत चिन्ह वाटपाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पहिली पदाधिकारी निवडणूक प्रलंबित असलेल्या संस्था. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेल्या संस्था.
या सर्व संस्था शासनाच्या निर्णयातून वगळल्या असून, त्यांची निवडणूक प्रक्रिया नियमानुसार पार पडेल. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा आणखी वाढली असून, पावसाळ्यानंतरच निवडणुकीचे वातावरण तापणार आहे.
