कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कापूस आयात शुल्क कमी करण्यास मंजुरी दिली असून वाणिज्य मंत्रालयाकडे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या निर्णयामुळे कापसाच्या दरात सुमारे १० टक्के पर्यंत घसरण होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम सूत आणि कापड उद्योगांवर होणार आहे. कापसाच्या दरात घट झाल्यास, सूत उद्योगाला कमी दरात कापूस उपलब्ध होईल. यामुळे उत्पादन खर्चात घट होईल. काआपद निर्यात वाढेल. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कापडांच्या किमती काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश या भागात कापसाचे उत्पादन होत असले तरी देशांत अन्य ठिकाणापेक्षा इंचलकरंजीत सुत व कापड निर्मितीचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र यावर्षी कापड उद्योगासाठी अपेक्षित कापूस उपलब्ध नाही. शिवाय कापसाचा दरही अधिक असल्याने कापड निर्मिती उद्योगांना जास्त दराने कापूस खरेदी करावा लागत आहे. शुल्क कमी झाल्यास, सूत आणि कापड उद्योगांना स्वस्त दरात कापूस मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि त्यांना फायदा होईल असे कापड उद्योग अभ्यासकांचे मत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यातील कापूस शेतकऱ्यांना कापसाला कमी भाव मिळत आहे. त्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कमी भावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. कापसाला कमी भाव मिळाल्यास, पुढील वर्षी कापूस उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण शेतकऱ्यांना जास्त उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही, असे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मत आहे.
भारतीय कापसाचा खर्च आंतरराष्ट्रीय बाजारपेक्षा १८ ते १९ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामुळे भारतात कापड निर्मितीचा खर्च तुलनेने जास्त आहे. याचबरोबर युनायटेड किंगडम आणि युएस यांच्या मुक्त व्यापार करारांनी निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठा मिळत आहेत, ज्यासाठी कच्चा माल स्वस्त व यशस्वी प्रतिस्पर्धी किंमतीत मिळणे अत्यावश्यक आहे. आयात शुल्क काढल्याने सूत‑कापड तयार उद्योगांसाठी कच्चा माल स्पर्धात्मक दरात मिळणार, परिणामी उत्पादन खर्च कमी होईल. तसेच, निर्यातदारांना वैश्विक किंमतीत अधिक स्पर्धात्मक स्थिती मिळेल, ज्यामुळे भारताचे निर्यात प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
तर आयात शुल्क रद्द केल्यामुळे सीसीआय (Cotton Corporation of India) कडे सध्या असलेल्या स्टॉकची किंमत कमी होऊन त्यांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपये नुकसान सहन करावे लागू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना एमएसपी (Minimum Support Price) अंतर्गत मिळणाऱ्या फायदा टिकणार नाही, अगदी काही शेतकरी नुकसानात जाऊ शकतात., असे कापूस उत्पादक सांगतात.
- __________________________________________________________
