प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
नेपाळमध्ये बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या सरकारविरोधात अवघ्या महिन्याभरातच जनआक्रोश उसळल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. राजधानी काठमांडू पासून ते सत्तेचे प्रमुख केंद्र सिंहदरबार परिसरापर्यंत आंदोलनांची तीव्रता वाढताना दिसत आहे.
जेन झी आंदोलनानंतर झालेल्या निवडणुकीत सत्तेत आलेल्या या सरकारने सुरुवातीला धाडसी निर्णय घेतले होते. मात्र अल्पावधीतच काही धोरणांमुळे जनतेत नाराजी पसरू लागली आहे. विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांनी गणवेशात रस्त्यावर उतरून केलेल्या आंदोलनामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. विद्यार्थी संघटनांचा आरोप आहे की सरकार संवाद साधण्याऐवजी दडपशाहीची भूमिका घेत असून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
याशिवाय भारतातून १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सामान आणल्यास अनिवार्य कस्टम शुल्क लावण्याच्या निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक भार पडणार असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
दरम्यान, गृहमंत्री सुदन गुरुंग यांच्याविरोधातही आंदोलन तीव्र झाले आहे. त्यांच्यावर बेकायदेशीर मालमत्ता जमा केल्याचे तसेच शेअर बाजारातील संशयास्पद व्यवहारांमध्ये सहभाग असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे.
सरकारच्या धोरणांविरोधात राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांनी एकत्र येत सरकारवर लोकविरोधी निर्णय लादल्याचा आरोप केला असून, येत्या काळात आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
