नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, मतदार ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्डलाही आता मान्यता देण्यात आली असून, ते १२वे अधिकृत ओळखपत्र म्हणून वापरले जाईल. मतदार ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी आधार कार्ड १२ वे विहित कागदपत्र म्हणून समाविष्ट करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला दिले. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आधार कार्डला इतर ११ दस्तावेजांप्रमाणेच वैध दस्तऐवज म्हणून समाविष्ट केले जावे. या निर्णयामुळे मतदार ओळख पटवणे अधिक सुलभ होणार असून, अनेक मतदारांना फायदा होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
या आधी आधार कार्डला अनौपचारिकरीत्या ओळखपत्र म्हणून विचारात घेतले जात होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्याला अधिकृत मान्यता प्राप्त झाली आहे. विशेषतः बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.
‘आधार’ नागरिकत्वाचा पुरावा राहणार नाही आणि मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी मतदाराने सादर केलेल्या आधार कार्ड क्रमांकाची सत्यता आयोग पडताळू शकतो, असं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. वास्तविक नागरिकांनाच मतदानाची परवानगी द्यावी. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरे असल्याचा दावा करणाऱ्यांना मतदार यादीतून वगळावे. खंडपीठाने आयोगाला ओळखीचा पुरावा म्हणून ‘आधार’ स्वीकारण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्यास सांगितले. मतदारांकडून आधार स्वीकारले जात नसल्याबद्दल निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावल्या कारणे दाखवा नोटिशीवरही न्यायालयाने आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले.
अन्य ११ दस्तावेज कोणते
– केंद्र, राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर
– १ जुलै १९८७ पूर्वी सरकार, स्थानिक प्राधिकरण, बँक, पोस्ट ऑफिस, एलआयसी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी जारी केलेले ओळखपत्र, कागदपत्रे
– सक्षम अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र
– पासपोर्ट
– मान्यताप्राप्त मंडळ, विद्यापीठाने जारी केलेले मॅट्रिक आणि इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
– कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र
– वन हक्क प्रमाणपत्र
– सक्षम अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले ओबीसी/एससी/एसटी जात प्रमाणपत्र
– राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (जेथे उपलब्ध असेल)
राज्य/स्थानिक प्राधिकरणाने तयार केलेले कुटुंब नोंदणी
– सरकारचे कोणतेही जमीन/घर वाटप प्रमाणपत्र
