प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
तेलंगणात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत मोठी चर्चा रंगली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव K. Ramakrishna Rao यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील वेतन आणि पेन्शन खर्चात तब्बल चारपट वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये राज्य स्थापन झाल्यानंतर दरमहा सुमारे 1,500 कोटी रुपये वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होत होते, तोच आकडा आता जवळपास 6,000 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
सफाई कर्मचाऱ्यांचा पगार लाखात कसा?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रारंभिक वेतन सुमारे 28,000 रुपये प्रतिमहिना आहे. मात्र 25–30 वर्षे सेवा केलेल्या काही वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा पगार 1 लाख रुपयांहून अधिक झाला आहे.
Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) मध्ये सुमारे 2 टक्के सफाई कर्मचारी नियमित सेवेत आहेत. त्यांना सरासरी 70,000 रुपये मासिक वेतन आणि इतर भत्ते मिळतात. दीर्घ सेवाकाळ, वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि फिटमेंट फॅक्टरमुळे काही ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन तब्बल 2 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.
आयएएस अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन?
वेतन सुधारणा आणि नियमित वाढीमुळे काही सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आयएएस अधिकाऱ्यांपेक्षाही जास्त झाल्याची चर्चा आहे. विशेषतः वीज विभागात दर चार वर्षांनी वेतन सुधारणा होत असल्याने काही वरिष्ठ अभियंत्यांचे मासिक वेतन 7 लाख रुपयांपर्यंत गेल्याचे सांगितले जाते.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण
राज्य स्थापनेनंतर पहिल्या दहा वर्षांत तेलंगणाने सुमारे 15 लाख कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी जवळपास 12 लाख कोटी रुपये वेतन, पेन्शन, कर्ज आणि व्याजफेडीसाठी खर्च झाले, तर केवळ 3 लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधा आणि विकास योजनांवर खर्च करण्यात आले.
यावरून राज्याच्या अर्थसंकल्पात वेतन आणि कर्जफेड यांचा मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट होते.
