कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एटीएम व्यवहारांसंदर्भात नवीन नियम लागू केले असून, आता ग्राहकांना मेट्रो शहरांमध्ये दरमहा केवळ ३ मोफत एटीएम व्यवहार करण्याची परवानगी असेल. यामध्ये रोख काढणे तसेच बॅलन्स तपासणीसारखे व्यवहारही समाविष्ट आहेत. मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांनी जर या मर्यादेपेक्षा अधिक व्यवहार केले, तर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारावर शुल्क आकारला जाणार आहे. दुसरीकडे, नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांना ५ मोफत एटीएम व्यवहारांची मुभा देण्यात आली आहे.
जर अनेकदा एटीएममधून पैसे काढत असाल, तर आरबीआयच्या नवीन एटीएम नियमांबद्दल माहिती असायला हवी. आरबीआयच्या नियमानुसार मेट्रो शहरांमध्ये ग्राहकांना दरमहा ३ मोफत एटीएम व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. याशिवाय, नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये ५ मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. बँका या मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क आकारू शकतात. एचडीएफसी, पीएनबी आणि इंडसइंड बँकेने एटीएम व्यवहारांवरील त्यांचे शुल्क बदलले आहे. त्याच वेळी, एसबीआय अजूनही जुन्या शुल्क रचनेचे पालन करत आहे.
मोफत मर्यादेत रोख पैसे काढणे आणि शिल्लक चौकशी आणि पिन बदलणे यासारखे आर्थिक व्यवहार देखील समाविष्ट आहेत. कॅश रिसायकलर मशीनमध्ये रोख ठेव सहसा मोफत असते. परंतु मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास शुल्क आकारले जाईल. मोफत मासिक मर्यादा संपल्यानंतर, बँका प्रति व्यवहार २३ रुपये पर्यंत आकारू शकतात. उदाहरणार्थ, पीएनबी आर्थिक व्यवहारांवर २३ रुपये आणि आर्थिक व्यवहारांव्यतिरिक्त ११ रुपये आकारते. एचडीएफसी बँक प्रति व्यवहार २३ रुपये आकारते.
एटीएमशी संबंधित नियमांव्यतिरिक्त, भारतात रोख व्यवहारांवर अनेक निर्बंध आहेत. आर्थिक वर्षात २० लाख किंवा त्याहून अधिक रुपये जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी पॅन क्रमांक किंवा आधार आवश्यक आहे. हे नियम काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आहेत.
—————————————————————————————————
