नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि रशियातील तेल व्यापारावरून मोठा दावा करत खळबळ उडवली आहे. “ भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, असं मी ऐकलं आहे. हे खरं की खोटं, मला माहीत नाही, पण हे एक चांगलं पाऊल आहे,” असं त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं. या वक्तव्यामुळे भारताच्या ऊर्जा धोरणावर प्रश्नचिन्ह उभं राहत असताना, भारत सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
भारताची ठाम भूमिका
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर भारत सरकार कडून त्वरित प्रतिक्रिया देण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केलं की, भारत कोणत्याही देशाच्या दबावाखाली निर्णय घेत नाही. राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षितता हाच भारताचा मुख्य हेतू आहे.
सरकारी तेल खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनीही स्पष्टीकरण दिलं की, रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासंबंधी कोणताही शासकीय आदेश अद्याप आलेला नाही. यावरून स्पष्ट होतं की, भारत सध्या तरी रशियन तेल खरेदी थांबवणार नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांना मिळालेली माहिती अपुरी किंवा चुकीची असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताचे ‘मित्र’ असल्याचा दावा करत असले, तरी त्यांनी भारतावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी टॅरिफचं हत्यार वापरलं आहे. त्यांनी भारतावरील टॅरिफ पुन्हा लागू करत २५% आयात शुल्क आणि आर्थिक दंडाची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, “ भारत हा मित्र देश असला तरी व्यापार तफावत कमी करण्यासाठी हे पावलं आवश्यक आहेत. भारताचं टॅरिफ धोरण अतीव आहे, आणि त्यांनी संरक्षण क्षेत्रात रशियाकडूनच खरेदी अधिक केली आहे.”
भारतीय कंपन्यांची काटेकोर पालननीती
भारतीय तेल कंपन्या अमेरिकेच्या निर्बंधांचा आदर राखून इराण आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांकडून कच्चं तेल खरेदी करत नाहीत. रशियन खनिज तेलाबाबतही भारताने अमेरिका निश्चित केलेल्या $ ६० प्रति बॅरल किंमत मर्यादेचे पालन केलं आहे.
याशिवाय, युरोपियन युनियनने अलीकडेच रशियन तेलासाठी नवीन $ ४७.६ प्रति बॅरलची किंमत मर्यादा जाहीर केली आहे, जी सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे. भारतीय कंपन्यांनी या मर्यादांनाही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
ट्रम्प यांचा द्वैधविरोधाभास ?
एकीकडे ट्रम्प भारताशी मैत्रीचं गोड गाणं गातात, तर दुसरीकडे टॅरिफ लावतात आणि संरक्षण खरेदीवर नाराजी दर्शवतात. याआधीही त्यांनी ७० हून अधिक देशांवर टॅरिफ लावून जागतिक व्यापारात गोंधळ निर्माण केला होता.
भारताच्या ऊर्जा गरजांवर आणि राष्ट्रीय धोरणांवर दुसऱ्या देशांचा दबाव स्वीकारला जाणार नाही, ही भूमिका मोदी सरकारने पुन्हा स्पष्ट केली आहे. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमुळे तात्पुरती खळबळ निर्माण झाली असली, तरी भारताने शांत, तटस्थ आणि आत्मनिर्भर दृष्टिकोनातून आपली भूमिका मांडली आहे. आगामी काळात रशियन तेलविक्रीवर अमेरिकेचा दबाव वाढेल, पण भारताने ‘हित हेच सर्वोच्च’ हे धोरण ठामपणे पुढे नेलं आहे.
———————————————————————————
