प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
घाना ने अमेरिकेसोबत प्रस्तावित आरोग्य करार नाकारला असून नागरिकांच्या संवेदनशील आरोग्य माहितीच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या करारामुळे अमेरिकन संस्थांना घानाच्या आरोग्य डेटावर व्यापक प्रवेश मिळाला असता, मात्र पुरेशी सुरक्षा उपाययोजना नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
घानाच्या डेटा संरक्षण आयोगाचे कार्यकारी संचालक अर्नोल्ड कवारपुओ यांनी सांगितले की, “डेटा वापराची व्याप्ती ही आवश्यकतेपेक्षा खूपच जास्त होती.” त्यांनी या करारामुळे देशाच्या आरोग्य डेटा प्रणालीवर परदेशी नियंत्रण येण्याची शक्यता असल्याचेही नमूद केले.
युनायटेड स्टेट ने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणांतर्गत आफ्रिकेतील अनेक देशांशी अशा प्रकारचे आरोग्य करार केले आहेत. या करारांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी आर्थिक मदत दिली जात असली, तरी डेटा गोपनीयतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
यापूर्वी झिम्बाब्वे नेही फेब्रुवारीमध्ये अशाच कराराला नकार दिला होता. झांबिया कडूनही या करारातील काही अटींवर आक्षेप घेण्यात आला आहे, तर नायजेरिया मध्येही या करारावर टीका झाली आहे.
तसेच Africa Centres for Disease Control and Prevention चे महासंचालक Jean Kaseya यांनीही डेटा आणि रोगजन्य माहिती शेअरिंगबाबत मोठ्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत.
सुमारे ३०० दशलक्ष डॉलर किमतीच्या या करारांतर्गत घानाला पाच वर्षांत सुमारे १०९ दशलक्ष डॉलरची मदत मिळाली असती. मात्र, या करारात अमेरिकन संस्थांना पूर्वपरवानगीशिवाय आरोग्य डेटा, मेटाडेटा, डॅशबोर्ड आणि इतर माहिती वापरण्याची मुभा दिली जाणार होती, असे कवारपूओ यांनी सांगितले.
घानाने हा प्रस्ताव अधिक सुधारित अटींसह पुन्हा मांडण्याची मागणी करत अमेरिकेला आपला निर्णय कळवला आहे.
