जर्मनीतील हॅम येथिल कोर्ट या सोमवारी प्रेक्षकांनी खचाखच भरले होते. सुनावणी होती दक्षिण अमेरिकेतील पेरू देशाच्या शेतक-याने 2015 मधे ठोकलेल्या बिग, मल्टिनॅशनल जर्मन आरडब्लूइ (RWE -AG) या कंपनीवरिल दाव्याची! या शेतक-याचे नाव आहे साॅल लीउया . त्याचे म्हणणे आहे की या जर्मन कंपनीच्या उत्सर्जनामुळे गावास वेढलेल्या पर्वत शिखरातील हिमनग – ग्लेशियरचे बर्फ वितळत असून त्यामुळे त्याच्या घरास, शेतास व गावास धोका निर्माण झाला आहे. या साठी त्याने कोर्ट गाठले आहे. जर्मनवाॅच या जर्मनीतील कार्यकर्त्यांच्या ग्रुपने त्याला या साठी मदत केली आहे. आरडब्लूइ कंपनीने यातून निर्माण होणा-या पुरस्थिती पासून संरक्षणासाठी येणा-या 3.5 मिलियन डाॅलर्स – (30 कोटी 20 लाख रू) खर्चातील 17000 युरो ( 16 लाख भारतीय रूपयात) अदा करावेत अशी मागणी आहे.
कोर्टाने कंपनीस त्या काळातील उत्सर्जनासाठी जबाबदार धरून बदललेल्या पर्यावरणाशी मिळतेजुळते घेऊन जगण्यासाठी फंड देण्यास आदेश दिल्यास हा निकाल पर्यावरणाच्या कायदेशीर इतिहासातील मैलाचा दगड बनण्याची शक्यता आहे
लुईयाचे म्हणणे आहे की गावाच्या वर असलेल्या पर्वतातील ग्लेशियर-हिमनग वितळल्यामुळे सर्व पाणी खालील सरोवरात येउन पुरस्थिती निर्माण झाल्याने 65000 लोकसंख्येच्या त्याच्या गावास धोका निर्माण झाला आहे. त्याचे गाव व्हराज् समुद्र सपाटीपासून 3000 मीटर्स पेक्षा जास्त उंचीवर आहे व बर्फाच्छादित शिखरांनी वेढलेले आहे.
साॅल लिउयाचे म्हणणे आहे की त्याच्या भागात जवळपास प्रदुषण करणा-या कंपन्यापेक्षा आरडब्लूइ युरोप मधील सर्वात मोठ्या प्रदुषण करणा-या कंपनीपैकी एक आहे म्हणून या कंपनीस निवडले आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर सर्व जगातील मिळून झालेल्या मानवनिर्मित उत्सर्जनापैकी 0.5% उत्सर्जन आरडब्लूइ कंपनीकडून झाले आहे. तर कंपनीचे म्हणतेय की कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जनासाठी एका कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही. असे असेल तर जर्मनीतील प्रत्येक वाहनधारकही यास जबाबदार आहे.
आरडब्लूइ कंपनीचे मुख्यालय असलेल्या ईसेन शहरात केस सुरू आहे. कोर्टात केस मांडली गेली, तज्ञांची त्यावरची मतेही सांगण्यात आली. शास्त्रीय भूतांत्रिक तपशीलाप्रमाणे पुढील 30 वर्षात 3% पुराची शक्यता-रीस्क आहे असे तपासणी अहवालाचे निष्कर्ष आहेत. लुईयाच्या वकीलाने तज्ञ मताविषयी नापसंती व्यक्त केली असून हिमनग असलेल्या पर्वतरांगांचा विचार करता तेवढ्या ऊंचीसाठी हे मत योग्य तज्ञ मत मानता येणार नाही असे म्हणले आहे.
कोर्टाने प्रत्यक्ष पर्वतरांगातील ‘ॲन्डीयन हिमनगाच्या परिसरास तज्ञाना भेट देणे सांगितले होते पण 2022 पर्यंत कोरोनाकाळामुळे शक्य झाले नव्हते. 2023 मधे तज्ञांच्या मताचा 200 पानी अहवाल मिळाला जो दोन्ही पक्ष अभ्यासत आहेत. असे वृत्त राॅयटर वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
ही केस यशस्वी झाल्यास सध्या पर्यावरण हानीसाठी (*विकसित देश जे फन्ड्स देण्यास टाळाटाळ करत आहेत) थेट जबाबदार उद्योग समुहाकडून नुकसान भरपाई घेता येउन कंपन्याही जबाबदारपणे व पर्यावरण विषयी पुरेशा संवेदनशीलतेने काम करतील.
(*संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक तापमान वाढीबाबत व समुद्राची पातळी वाढणे , उष्ण लहर, वादळे बाबत परिषदामध्ये व मागील COP 29 मधे औद्योगिक प्रगत देशांनी पर्यावरण हानीसाठी भरपाई केली पाहिजे अशी मान्य झालेली मागणी .पण विकसित देश हे पैसे देत नाहीत)
