मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर अद्यापही ठोस निर्णय न झाल्याने शिक्षक संघटनांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे येत्या ८ आणि ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील सर्व अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा बंद ठेवण्यात येणार असून, हजारो शिक्षक मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करणार आहेत.
या मागण्यांचा संघर्ष नवीन नाही. गेल्या वर्षी, म्हणजेच १ ऑगस्ट २०२४ पासून राज्यभर ७५ दिवस सलग आंदोलन सुरू होतं. त्या आंदोलनाच्या परिणामी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षकांच्या काही मागण्यांना मान्यता देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र, ही घोषणा केवळ कागदावरच राहिली. कारण १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये (जी.आर.) प्रत्यक्ष निधीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयाला केवळ दिखाऊ घोषणा म्हणावं लागेल, असा आरोप आता शिक्षक संघटनांकडून केला जात आहे.
राज्यातील मुख्याध्यापक महामंडळ, संयुक्त मुख्याध्यापक संघटना आणि विविध शिक्षक संघटनांनी या परिस्थितीचा तीव्र निषेध व्यक्त करत पुन्हा शाळा बंद आंदोलन पुकारलं आहे. सरकारकडून वारंवार आश्वासने देऊनही प्रत्यक्षात काहीच न घडल्याने शिक्षक वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
-
८ आणि ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा बंद
-
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन
-
मागील वर्षी ७५ दिवस सलग आंदोलन केल्यानंतर सरकारची घोषणाच कागदावर
-
१४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयात निधीसाठी कोणतीही तरतूद नाही
-
शिक्षक संघटनांचा सरकारवर गंभीर आरोप
राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकवर्गासाठी ही परिस्थिती चिंतेची असली, तरी शिक्षकांनी आता आपल्या हक्कांसाठी पुन्हा एकदा लढाईचा मार्ग स्वीकारला आहे. आगामी काही दिवसांमध्ये सरकार आणि शिक्षक संघटनांमध्ये सकारात्मक तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
————————————————————————————–
